Himali Khabar

निषेधाज्ञा अवधिभर कर नतिरे जरिवाना नलिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। निषेधाज्ञा लागू भएको समयसीमासम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नलगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वाेच्चले आज अधिवक्ता सृजना अधिकारीको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। मीरा खड्काको एकल इजलासले लकडाउन खुलेको३० दिनभित्र बुझाउन सकिने र त्यसबेलासम्म कुनै कारबाही नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनेको छ।

प्रकाशित मिति: ५ जेष्ठ २०७८, बुधबार | Himali Khabar