काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट रोकिएको छ । पर्यटन बोर्डको सीईओ छनोट समिति गठन नै गैरकानूनी भन्दै बोर्डका कर्मचारी कुन्दन शर्मा मिश्रले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विपक्षि बनाएर दिएको रिटमा पाटन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ छ ।

बोर्डका सदस्यद्वय मिलन देवकोटा र मदन आचार्यको नियुक्ति नै गैरकानूनी भएको भन्दै पाटन अदालतका न्यायाधीश शुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले बोर्डको सीईओ छनोट सम्बन्धि कुनै पनि कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेश दिएको हो ।

पाटल अदालतले वैशाख १० गते बोर्डका कर्मचारीले दिएको रिटमाथि उत्प्रेषण परमादेशसमेत जारी गर्दै तत्काल कुनै सबै काम कारवाही नगर्न र नगराउन आदेश दिएको हो । अदातले विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र जवाफ पेश गर्न भनिएको छ । यसपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने निकर्योल गर्ने उल्लेख गरेको छ ।