काठमाडौं । सरकारले साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउने निर्णय गरेको छ। १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँबाट बढाएर सरकारले श्रमिकको तलब मासिक १५ हजार रूपैयाँ पुर्‍याउने निर्णय गरेको छ। तर, सरकारले पछिल्लोपटक बढाएको तलब बढी भएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरुको छाता संगठनले विरोध गरेका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मजदुरको पारिश्रमिक बढेको विषयमा विरोध गर्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेका छन्। कोभिडको दोस्रो लहर शुरु भएर मुलुकको अधिकांश भागमा रहेका उद्यम व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा सरकारबाट जारी भएको सूचनाले अचम्मित बनाएको व्यवसायीहरूको तर्क छ।

निषेधाज्ञाको अवधि बढदै जाँदा यी व्यवसायी थप प्रभावित हुँदै जाने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। यस्तो अवस्थमामा मजदुरको पारिश्रमिक बढाउँदा अधिकांश साना तथा मझौला व्यवसायी मर्कामा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। कोभिडको दोस्रो लहर लम्बिदै गएर उद्यम व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने व्यवसायीहरूको भनाइ छ।