काठमाडौं, १९ फागुन । मुलुकभर आठ हजार एक सय ९० रोपनी जग्गा मिचिएको र व्यक्तिले आफ्नो नाममा कायम गरेको पाइएको छ । सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले यस्तो अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ ।

आयोगले गत जेठ २० गतेबाट अध्ययन थालेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तथा विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईका अनुसार मुलुकभर २० जिल्लामा जग्गा अतिक्रमित छ । सुनसरीमा सबैभन्दा बढी छ भने काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा पनि सरकारी सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । आयोगले सरकारलाई ३३ वटा बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

विगतमा कर्मचारी अवकाश हुँदा वा कार्यालयबाट सरुवा हुँदा गर्नुपर्ने कागजात र अभिलेखको बरबुझारथ गर्ने परिपाटी हाल नभएकाले जग्गा अतिक्रमणमा पर्दै गएको तथा अभिलेख साबिकअनुसार दुरुस्त नपाइने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा बरबुझारथ प्रणालीलाई कायम राख्न आयोगले सरकारलाई सुझाव
दिएको छ ।