काठमाडौं । बैशाख ३० गते हुन गईरहेको स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी लगभग पूरा भएको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी नेपाल) ले ७७ जिल्लामा तालिम प्राप्त आफ्ना पर्यवेक्षक एवम् अनुसन्धानकर्ता सहित निर्वाचन पर्यवेक्षण गरिरहेको छ ।

हालसम्मको जानकारी अनुसार विगतको तुलनामा तडकभडक र आचारसंहिता उल्लंंघनमा कमि देखिएतापनि, उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसारमा नयाँ नयाँ विधि प्रक्रियाहरु अपनाइएको पाइएको छ जस्ले निर्वाचन अभियानमा हुने खर्च विगतको तुलनामा धेरै नै बढ्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । निर्वाचन अभियानका क्रममा ध्वजा पताका, ब्यानरहरुको कमि देखिएतापनि आचारसंहिता बिपरित धेरै गाडिहरु, कतैकतै विदेशि नम्बर प्लेटका गाडिहरु, अबेर रातिसम्म आम नागरिकलाई बाधा पुग्नेगरी माइकिंग, सांगितिक कार्यक्रमहरुको बढोत्तरी भएको पाइएको छ । यस पटकको निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लघंनका घटनाहरु शहरी क्षेत्रमा भन्दा ग्रामिणक्षेत्रमा वढी भएका सूचनाहरु प्राप्त भएका छन । मानिसहरु अस्पताल नै भर्ना हुनुपर्ने प्रकृतिका हिंसात्मक घटनाका जानकारी प्राप्त भएका छन जसका कारण सुरक्षा व्यवस्थामा अझै कडाई गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

आचार संहिता उल्लंघन सम्बन्धिका उजुरीउपर निर्वाचन आयोगद्धारा ध्यानाकर्षण गराउने र स्पष्टिकरण सम्म सोध्ने कायहरु भएका छन तथापी व्यापकरुपमा भइरहेको आचार संहिता उल्लंघनमा सुधार भएको भने पाइएको छैन । आज वैशाख २७ गते रातिदेखि मौन अवधि सुरु हुन गइरहेको छ । मौन अवधिमा धेरै किसिमका घटनाहरु घटेका विगतका निर्वाचनहरुको अनुभव हामीलाई छ र यो अवस्थामा निर्वाचनलाई भयरहित, स्वतन्त्र र पारदर्शी ढङ्गबाट सम्पन्न गर्ने र निर्वाचनमा आम नागरिकहरूको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने दायित्व सबैको हो ।

विशेषगरी राजनीतिक दल उम्मेदवार, उम्मदेवारका कार्यकर्ताहरु र निर्वाचन आयोगले यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनमा सुरक्षा निकायको मजबुती उपस्थितिले जनताको मनोबललाई उच्च पार्दछ र जनताले आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्दछन र सुरक्षित महसुस भएको अवस्थामा मतदान केन्द्रमा मतदाताको वाक्लो उपस्थितिथिको सुनिश्चितता हुन्छ । निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र स्थायित्व प्रदान गर्ने एउटा औजार हो । निर्वाचन जति स्वतन्त्र निष्पक्ष पारदर्शी र भएरहित हुन्छ त्यतिनै लोकतन्त्रको विकासमा सघाउ पूग्छ । साथै, लोकतान्त्रिक संस्कृतिको निर्माणमा समेत सघाउ पुग्दछ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष रहेको छ । यसतर्फ सबै राजनीतिक दल, सबै उम्मेदवार, सबै संघसंस्थाहरु सञ्चारजगत र विशेष गरी निर्वाचन आयोगले विशेष पहल गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्दछौ ।