काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले सबै मन्त्रालयलाई आफ्नो मातहतका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेर सघाउन निर्देशन दिएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रका श्रमिकलाई, उद्योग मन्त्रालयले उद्योग क्षेत्रका, यातायात मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रका, शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रका र अन्य सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो मातहतका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने निर्देशन समितिले दिएको हो।
आइतबार बसेको समिति बैठकले सामाजिक सुरक्षा योजना प्रभावकारी नदेखिएको भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। सूचीकृत हुनेको संख्या अत्यन्त कम रहेकाले सबै क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्न सरकारले भूमिका खेल्नुपर्ने अधिकांश सांसदको माग थियो।

औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकसँगै अनौपचारिक क्षेत्रकालाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो। बैठकमा सांसद विन्दा पाण्डेले घरेलु क्षेत्रका श्रमिक तथा विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आग्रह गरिन्।

तत्काल सबैजसो अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक समेट्न सम्भव नभए पहिलो चरणमा घरेलु क्षेत्रका समेटेर त्यसपछि अन्य योजनामा निर्माण क्षेत्रकालाई समेट्न सकिने उनले बताइन । यस्तै अर्का सांसद प्रमोद शाहले निजी क्षेत्रका रोजगारदाताले श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आनाकानी गरिरहेको बताए। आनाकानी गर्ने रोजगारदातालाई कडाइ साथ कोषमा समेट्नुपर्ने उनको जोड थियो।