काठमाडौं । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको भुकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनाएको थियो । पाँच वर्षमा सबै काम सक्ने भनेर गठन भएको प्राधिकरणको पाँच वर्षे कार्यकाल गत पुसमा सकिएको थियो । त्यसपछि सरकारले उसको म्याद १ वर्ष थपेको छ । थपिएको समयको पनि ५ महिना बितेको छ । र उसले अहिलेसम्म निजी निवास निर्माणमा ९३ प्रतिशत उपलब्धी भएको दाबी गरेको छ ।

८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको र जसमध्येका ९३ प्रतिशतले घर निर्माण सुरु गरेका उहाँले दाबी गर्नुभयो । सम्झौता गरेका मध्ये ६ लाख ३८ हजार ५ सय ४० जनाले मात्रै घर बनाइसकेका छन् । १ लाख ७५ हजार जनाले घर बनाउन बाँकी छ भने अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये कुल ७ प्रतिशतले छ वर्षमा पनि घरको जगसमेत खन्न सकेका छैनन् ।

भुकम्पपछि २ सय ९९ वटा असुरक्षित वस्तीमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको दावी सरकारको छ । प्राधिकरणका अनुसार १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापन गरेको छ । क्षतिग्रस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटा नर्माण भैसकेको छ भने २ सय ८८ वटा निर्माणधिन अवस्थामा छन् । रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सकिनु र धरहरा ठडिनुलाई सरकारले उपलब्धी मानेको छ ।गुम्बा मठ मन्दिर र पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ ।

यस्तै भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ, बाँकी १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ ।

१ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये २ सय ९६ को पुननिर्माण हुन बाँकी नै छ । ४ सय १५ सरकारी भवन मध्ये १० प्रतिशत भवनको पुननिर्माण बाँकी छ । सुरक्षा निकायका भवन निर्माणको काम भने लगभग सकिएको छ । २ सय १६ मध्ये अब २ वटा भवन मात्र बनाउन बाँकी छ ।