काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन्। प्रतिनिधिसभाा विघटनका सम्बन्धमा परेका ३० वटा रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले विपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको थियो। सोही अनुसार प्रधानमन्त्रीले बिहीबार लिखित जवाफ पेस गरेका हुन्। रिटमाथि असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुँदैछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्दै नेपालको संविधानले बहुदलीय संसदीय प्रणाली अंगीकार गरेको स्पष्ट पारेका छन्। संविधानले निर्दलीयताको परिकल्पना नगरेको उनले बताएका छन्। “संविधानले निर्दलीय अभ्यासको कल्पना गर्दैन। रिट निवेदकहरुले दाबी गरे बमोजिम संसद र सरकार सञ्चालन गर्ने हो भने त्यसले पञ्चायती व्यवस्थाको जस्तो निर्दलीयतालाई पुनः ब्युँताउने छ”, प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्।