काठमाडौं । संसदीय समितिले सरकारले विदेशमा घरेलु कामदार पठाउने तयारी गरेकाले सम्बन्धित देशको सुरक्षा र कार्यको अवस्थाबारे प्रष्ट पर्न निर्देशन दिएको छ । बिहिबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति अब्दुल खानले घरेलु कामदारमा जाने श्रमिकहरुको सुरक्षाबारे पटकपटक प्रश्न उठ्ने गरेकाले अब पठाउने देशको सुरक्षा र कामको अवस्थाबारे बुझेर मात्र निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।

संसद्को श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले २०७३ चैत २० मा दिएको निर्देशनपछि सरकारले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउन बन्द गरेको थियो । त्यस बेला संसदीय समितिले सुरक्षाको प्रत्याभूति नभई घरेलु कामदार नपठाउन निर्देशन दिएको थियो। त्यसरी प्रतिबन्ध अघि नै घरेलु कामदारका रूपमा गएका महिलाहरूले नेपाल फर्केपछि पुनः श्रम स्वीकृति नपाउने अवस्था बनेको थियो। त्यसले पनि हजारौँ नेपाली महिला श्रमिकहरू अझै ती देशमा गैरकानुनी हैसियतमा काम गरिरहेको बताइन्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत केही दिन अघि श्रमगन्तव्यका रूपमा रहेका १२ देशका १३ नियोग प्रमुखहरूसँग छलफल गर्नुभएको थियो ।

यस्तै समितिको बिहिबारको बैठकमा सहभागी श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले पनि सरकारले आप्रवास राष्ट्रिय नीति बनाएर घरेलु कामदार पठाउनेबारे प्रष्ट पार्ने जानकारी दिनुभयो । बार्षिक ५ लाख मानिस श्रम बजारमा आउने तर १ लाखले मात्र स्वदेशमा रोजगारी पाउने गरेका विदेश जानबाट रोक्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अब नीति बनाएर कति र कसरी पठाउने भन्नेबारे प्रष्ट हुने बताउनुभयो । नीतिका लागि समितिबाट उपयुक्त सल्लाह सुझाव र निर्देशनलाई समेत ग्रहण गर्ने बताउनुभयो ।