काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि गत बैशाख १६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा जारि निषेधाज्ञाको अवधी जेठ ३१ सम्म छ । असारदेखि भने आंशिक निषेधाज्ञा लगाएर जनजीवन केही सहज बनाइने चर्चा यतीबेला बजारमा छ ।

यसका लागि विभिन्न निकायबीच औपचारिक छलफल भने भइनसकेको बताइएको छ। उसो त सरकारले २० गतेदेखि नै निषेधाज्ञालाई केही निकै खुकुलो बनाएको छ । त्यसयता बिहान–बेलुका मात्र होइन दिउँसोको समयमा पनि सडकमा मानिसहरुको चहलपहल निकै बढेको छ ।

पछिल्लो साता उपत्यकामा संक्रमण र मृत्युदरमा पनि कमी आएको छ । असारमा कर संकलन गर्ने महिना भएकाले पनि आंशिक निषेधाज्ञा लागु हुन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ । त्यसैका लागि २० गते यता निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाइएको बताइन्छ ।

आंशिक निषेधाज्ञामा संक्रमणको दर हेरेर निजी सवारी–साधन, व्यापार ब्यावसाय सुचारु हुनेछ । निषेधाज्ञा ३१ गतेसम्म जारी रहेकाले अहिले केही छलफल नभएकाले संक्रमणको दर हेरेर निर्णय गर्ने एक सरकारीले हिमाली खबरसंग बताए । अब सुरक्षित हिसाबले जनजीवन सहज बनाउनतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी रहेको माग उठ्न थालेको छ । उसो त उद्योगी व्यवसायी एवम् अर्थशास्त्रीहरुले पनि अब लामो समय नेपाली अर्थतन्त्रले निषेधाज्ञा धान्न नसक्ने भन्दै विकल्प अपनाउन सुझाव दिइसकेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका विरष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले अब स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै निषेधाज्ञा खोल्नु पर्ने बताए । उनले नेपाली अर्थतन्त्रले अब लामो समय निषेधाज्ञा खेप्न नसक्ने भन्दै मापदण्डलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार बैशाख १६ यता मुलुकभरका ७० प्रतिशत उद्योग बन्द छन ।

एक अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत वर्षको लकडाउनमा मुलुकलाई दैनिक औषत ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी भएको थियो । यो पटक पनि अधिकांश जिल्लामा कडा निषेधाज्ञा लागू भएकाले अर्थतन्त्र सोही अनुपातको नोक्सानी ब्यहोरी रहेको बताइन्छ । नेपाली अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य चार क्षेत्र पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, रेमिट्यान्स र वैदेशिक व्यापारमा यसको गम्भीर असर देखिइसकेको छ ।