काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन अन्तिम तयारी गरेको छ। सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले घिसिङलाई ९ बुँदे पत्राचार गरी ७ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ। स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए सेवाबाटै हटाउने पत्रमा लेखिएको छ। ७ दिनमा स्पष्टीकरण नदिए थप कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि दिइएको छ।

मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको उक्त पत्रमा कुलमानको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न नसकिएको मुख्य बुँदाका रूपमा राखिएको छ। मन्त्रालयले पटकपटक उनले गरेका कामको विवरण माग गरेको तर नदिएको कारण मूल्यांकन गर्न नसकिएको पत्रमा उल्लेख छ। साथै सरकारले राखेका प्रस्तावमा नोट अफ डिसेन्ट (असहमति) राखेको, मन्त्रालयका निर्देशन पालना नगरेको र असहयोग गरेको आरोप पनि उनीमाथि लगाइएको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य(सचिवसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पुस १६ गतेको बैठकमा ुनोट अफ डिसेन्टु लेखेका थिए। उनको फरक मतलाई प्राधिकरणका सञ्चालकद्वय रतन ऐर र भरत आचार्यले समेत समर्थन गरेका थिए। सञ्चालक समितिमा ऊर्जामन्त्री अध्यक्ष रहन्छन्।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनवापतको बिजुली नतिर्ने उद्योगहरूको बिल छानबिन गर्न बनाएको समितिलाई गाडी, पारिश्रमिक, भत्ता र कर्मचारी उपलब्ध गराउन मन्त्री दीपक खड्काले राखेको प्रस्तावमा घिसिङले असहमति राखेका थिए। मन्त्रालयले बनाएको समितिको खर्च प्राधिकरणले बेहोर्न नसक्ने उनको तर्क थियो।