काठमाडौं । स्वास्थ्य विभागले आहारपुरक तथा खाद्य सामग्री विक्रिवितरणमा लगाएको प्रतिबन्धमा सर्वोच्च अदालतले त्रुटी औल्याएको छ । विभागले भिटामिन, मिनिरल्स, आइरन जस्ता औषधिस्वरुप देखिने आहारपुरक खाद्य सामग्री औषधि पसलहरुबाट विक्रि वितरण गर्न नपाइने गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो । यसमा सर्वोच्च अदालतले त्रुटी औंल्याएको हो । काठमाडौैका शिव साई मेडी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक इन्द्रबहादुर आलेले औषधि व्यवस्था विभागविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको गत माघ ३ गते भएको फैसलाको हालै आएको पूर्ण पाठमा सो कुरा उल्लेख छ ।

ब्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्‍चालन गर्ने स्वतन्त्रता संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा संविधान अनुकूलको कानुनले तोकिदिएको सीमा वा सर्त बन्देज बाहेक कुनै सरकारी निकायको निर्णय वा सूचनाले प्रतिबन्ध लगाउन नसक्ने सर्वोच्चको ठहर छ ।

फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ— ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्य बस्तु अर्थात आहारपुरक उत्पादन रहे भएको भनी आयात तथा विक्री वितरण गर्न समेतका लागि निवेदक कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने तर तीनै निवेदकले आयात गरी विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु औषधीय गुण भएका बस्तु हुन् भनी औषधी व्यवस्था विभागले आयात गरी विक्री वितरण नगर्नु नगराउनु भनी रोक लगाउनुबाट रिट निवेदकको संविधान प्रद्धत व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने मौलिक हकमा नै अनुचित बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखियो ।’

विपक्षीहरु औषधि व्यवस्था विभाग तथा भन्सार विभाग मातहत भन्सार कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरयोग्य देखियो र उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।११।१६ मा उत्प्रेषणको आदेशले विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागको निर्णय, सूचना बमोजिम जारी भएका पत्रहरु र विपक्षी भन्सार विभागबाट जारी भएका पत्रहरु समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्ने गरी भएको आदेश सो हदसम्म मिलेको देखिन आएको फैसलामा उल्लेख छ ।

रिट निवेदकले आयात तथा विक्री वितरण गरिरहेका बस्तुहरु आहार पुरक खाद्य पदार्थ हुन् वा होइनन् भन्ने कुनै विवाद रहे भएको भए जिम्मेवार दुई सरकारी निकायबीच समन्वय गरी औषधि वा खाद्य पदार्थ के हो भनी निष्कर्षमा पुगी निर्णय गरी सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी विपक्षी खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग कुनै समन्वय नै नगरी रिट निवेदकले आयात तथा खरिद विक्री गरिरहेका बस्तुहरु औषधि व्यवस्था विभागले औषधीय बस्तु भएको भनी निर्णय गरी औषधीको संज्ञा दिई सूचना प्रकाशन गरेको कार्यलाई उपयुक्त मान्न नसकिने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

साथै आहारपुरक पदार्थ ’औषधि हो वा खाद्य पदार्थ’ तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्न र कानुन बमोजिम सूचना प्रकाशित गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको छ ।
परमादेशमा भनिएको छ—‘नेपाल सरकारका दुई आधिकारिक निकाय अर्थात खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग र औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशकहरु तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरुबीच समन्वय गरी आवश्यक परेमा बिज्ञको राय प्रतिवेदनसमेत लिई रिट निवेदनमा उल्लिखित वस्तुहरु औषधि वा आहारपुरक खाद्य पदार्थ के हुन् ? भन्ने सम्बन्धमा तीन महिनाभित्र उचित निष्कर्षमा पुग्नु र आवश्यकतानुसार कानुनबमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहछ । पुनरावेदक÷विपक्षी औषधि व्यवस्था विभागको अन्य पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन ।’

सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई नेपाल आहारपुरक सौन्दर्यवर्द्धक संघ (एनएनसीए)ले स्वागत गरेको छ । एनएनसीएका अध्यक्ष विप्लव रञ्जिले बेला बेलामा औषधि व्यवस्था विभागबाट आइरहने आहारपुरकको बिक्रीवितरणबारेको नियतपूर्ण बन्देजका सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतले गरेको निर्णयको स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले आहारपुरक व्यवसायीहरुलाई कानुनको परिधिभित्र बसेर निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्नसमेत अनुरोध गर्नुभएको छ । अध्यक्ष रञ्जितले उपभोक्ता र व्यवसायीलाई त्रास नदिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागलगायतका निकायलाई आग्रह गर्नुभयो ।