काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पुँजीबजार फोरमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नको लागि ७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । फोरमका सभापति तथा महासंघका कार्यकारी सदस्य अम्बिका प्रसाद पौडेलले अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमक्ष पुँजीबजार सम्बन्धि सुझाव पेस गरेका हुन् ।

पूँजीबजारको संस्थागत विकास गर्दै यसलाई लगानीकर्तामैत्री बनाएर बढी भन्दा बढी राजश्व सङ्कलनको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विस्तार गर्नको लागि फोरमले नीतिगत सुझाव दिएको हो। सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्‍त्री पौडेलले पुँजी बजारको विकासका लागि आफू सकारात्मक रहेको बताएका छन्। बजेटमा पुँजी बजारलाई नीतिगत रुपमा प्रोत्साहित गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

फोरमले दिएका सुझावहरू यस्ता छन्

१) प्राकृतिक व्यक्तिले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडबाट शेयर कारोबार गर्दा प्राप्त भएको पुँजीगत लाभकरलाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९२ मा अन्तिमरुपमा कर कट्टी हुने भुक्तानीमा समावेश गर्ने ।

२) लगानीकर्तालाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन २ भागमा विभाजन गरि सोहि अनुसार अल्पकालीन लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर र दिर्घकालिन लगानीकर्तालाई २ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लगाउने ब्यबस्था गर्ने । स्पष्टीकरण ः अल्पकालीन र दिर्घकालिन लगानीकर्ता भन्नाले क्रमशस् जुनसुकै प्रकारले शेयर प्राप्त गरेको दिनदेखि ३ सय ६५ दिनभित्र बिक्रि गर्ने र ३ सय ६५ दिनपछि बिक्रि गर्ने लगानीकर्ता सम्झनु पर्छ ।

३)संस्थागत लगानीलाई आकर्षण गर्नको लागि संस्थाले शेयर कारोबार गरि प्राप्त गरेको आयमा १५ प्रतिशत आयकर लगाउने ।

४)संस्थागत लगानीकर्ता र धितोपत्र ब्यबसायीलाई अग्रिम करवापत १।५ प्रतिशत कायम गर्ने ।

५) नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता हुने अमुहिक लगानी कोषका योजनालाई आयकर ऐन, २०५८ को दफा १० मा कर नलाग्नेमा समावेश गर्ने ।

६) सामुहिक लगानी कोष (म्युचुअल फण्ड) मा १ लाख रुपैयाँसम्मको लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई सो बराबरको रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने ब्यबस्था गर्ने ।

७) systematic investment plan मा लगानी गर्नेलाई आयकरमा छुट दिने ।