काठमाडौं। अबदेखि नेपालमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८’ ल्याउँदै यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि नेपाल भित्र्याउनुपर्ने पैसा ल्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो।

यससँगै विदेशी ऋणको स्वीकृति र लेखांकन सम्बन्धित व्यवस्थालाई पनि सरल बनाइएको छ। बिदेशी ऋण लिन भने राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु पर्छ। १५ दिनभित्र स्वीकृति उपलब्ध गराइने छ। ऋण लेखाङ्कन ६ महिनाभित्र गर्नु पर्छ। भुक्तानी तालिका तोकेर ऋण आएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाटै भुक्तानी हुने छ। राष्ट्र बैंक जानु पर्दैन। यो पनि सुधार हो।

रकम भित्रिएको र फिर्ता बाहिरिएको विवरण बैक तथा वित्तीय संस्थाले उपलब्ध गराउनु पर्ने छ। नेपाल भित्रिएको विदेशी लगानीबापतको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्बन्धित कम्पनी तथा उद्योगको खातामा जम्मा गर्न सक्छन्। यसका लागि नौ वटा कागजपत्र आवश्यक पर्छ।

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानी तथा आर्जित रकम फिर्ता लैजान विदेशी मुद्राको सटहीमा पनि केही सहजीकरण गरेको छ।