काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत स्नातक उत्तीर्ण गरेका युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने योजना अघि सारेपछि यसबारे निकै चर्चा-परिचर्चा भइरहेको छ । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाइने उक्त कर्जा लिन कर्जा दाबी गर्ने व्यक्तिले सबैभन्दा पहिले प्रोजेक्ट डिजाइन पेश गर्नुपर्ने छ ।

अहिले प्रमाणपत्र धितो राख्ने बित्तिकै कर्जा पाइने हो कि भनेर प्रचार गरिएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हिजो मात्र त्यस्तो नहुने प्रष्ट पारेका छन् । यो कर्जाका लागि प्रोजेक्ट डिजाइन पेश गरेपछि बैंकलाई आवश्यक पर्ने सबै डकुमेन्टहरु तयार गरेर पेश गर्नुपर्छ । उक्त कार्ययोजनाप्रति बैंक सन्तुष्ट भएमा मात्रै आवश्यक प्रक्रिया अघि बढ्छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा जोखिम पक्षलाई पनि राम्रोसँग अध्ययन गर्छ । प्रोजेक्ट चित्त बुझ्दो भएमात्र कर्जा पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

त्यसैले बजेटमा समावेश हुँदैमा सोचिए जस्तो सहज रुपमा कर्जा पाउन सकिदैन । उसो त यो नयाँ कार्यक्रम पनि होइन ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट मर्फत सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने व्यवस्था ल्याएको थियो । यो योजना ल्याएको करिब ३ आर्थिक वर्षमा जम्मा १३९ जनाले मात्रै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोकर्जा लिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यो बाहेक प्रमाणपत्र धितो कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा नपरेको र कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण भएको तथा ४० वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति हुनुपर्छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, समिति, सीप विकास तालिम केन्द्र, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्लगायतका सरकारी निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने सीप विकास तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्छ ।

यस्तो कर्जा ऋणीले ५ वर्षसम्म तिरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो अवधि सकिएको ६ महिनाभित्र ऋणीले कर्जा चुक्ता नगरेमा सम्बन्धित बैंकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा दाबी गर्नेछ । यसरी दाबी हुन आएपछि कोषले नियमानुसार भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।