काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सांसद पद खारेज भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्मा ७ जना मन्त्रीको निरन्तरतालाई असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले उनीहरुलाई काममा नगर्न, नगराउन आदेश दिएको छ । यो आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् ।