काठमाडौं । श्री ५ को वायु गुठी समस्या समाधान सघंर्ष समिति धादिङ–गोरखाले धादिङ र गोरखा जिल्लाका करिब तीन हजार ५ सय घरधुरी स्थानीयहरुको गुठी समस्या तत्काल समाधानका गर्न सरकारसंग माग गरेको छ । समितिले ‘बा जग्गाधनी, छोरा मोही’, हाम्रो जग्गामाथिको अधिकार खोई’, ‘श्री ५ को वायु गुठीको नाममा भएको राज्य आंतक बन्द गर, सम्पत्तिमाथिको मौलिक हक कायम गर’ लगायतका नारा अघि सारेको छ ।

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित अन्तरक्रियामार्फत समितिले सरकारले तत्काल मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । समस्या समाधान नभए आफूहरु सरकारलाई नागरिकता बुझाउनसमेत पछि नपर्ने समितिले चेतावती दिएको छ ।

कार्यक्रममा गुठी संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरीबहादुर लम्सालले सरकारको दमन गर्ने नीतिको विरुद्धमा आफुहरु निरन्तर लागिरहने बताए । ‘जनताको स्वामित्वमा रहेको घर÷बारीलाई श्री ५ को वायु गुठी नापीबाट रैथानको पूर्जि दिएको छ । त्यस रैथानको पूर्जालाई पनि अन्धो सरकारले हचुवाको भरमा कुनै निकायमा नसोधेर मोही भनेको छ । यो कुरा हामीलाई मान्य हुनेछैन्,’ उनले भने ।

यस्तै, उनले जग्गाधनी बाबुको छोरा कसरी मोही हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे । आफुहरुले निरन्तर रुपमा नापी विभाग र भूमीसुधार मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएर समस्या सुनाएपनि सम्बन्धित् निकायले यसमा बेवास्ता गरेको गुनासो गरे ।

साविक धादिङ जिल्ला ज्यामरुङ गाविस हाल निलकण्ठ, साविक धादिङ जिल्ला कटुञ्जे गाविस हाल नेत्रावती डोबजोङ, साविक गोरखा थुमी गाविस हाल आरुघाट गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रमा भएको जग्गा पुस्तौदेखि भोगचलन गर्दै आएका छन् । पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलमान पाख्रिनले आफुले आफ्नो ठाउँबाट उक्त समस्याको समाधान लागि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । साथै, उनले जनताको सम्पत्ति उसको स्वामित्व छ अथवा छैन् भन्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिन जरुरी रहेको पनि धारणा राखे ।

यस्तै पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका युवा नेता पर्शुराम तामाङले आफू समितिले अघि सारेका मागप्रति गम्भीर रहेको बताउँदै समस्या समाधानको लागि सहयोग गर्ने बताए । उनले धादिङ् जिल्लाको राप्रपा पार्टीको तर्फबाट उक्त समस्याको समाधान गर्न आफुहरु नेतृत्व गर्न पनि तयार रहेको बताए ।

निलकण्ठ–११ का वडा अध्यक्ष तिलक थापाले आफुहरु गुठी संस्था, नापी बिभाग र भुमिसुधार मन्त्रालय बारम्बार धाएपनि सबैबाट झुटो आश्वासनबाहेक केही पनि नपाएको गुनासो गरे । यस्तै, उनले समस्याको समाधान नभए आफुहरु स्थानीय तहको निर्वाचन बहिस्कार गर्ने कठोर निर्णयसम्म पुग्नुपर्ने धारणा राखे ।