हेटौडा । बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिका मामिला तथा कानून मन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल एफएम नेटवर्कले वागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा सोमबार गरेको अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संसद विषयको सम्वाद कार्यशालामा वागमती प्रदेश सरकार प्रवक्ता समेत रहेका कानुनमन्त्री श्रेष्ठले संविधानको मर्म अनुसार संघीय सरकारले समन्वय गर्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो ।

अहिले हिजो संघीयताका लागि लडेका नेताको नेतृत्वमा सरकार भएपनि संघीयताको मर्म अनुसार सरकार नचलेको भन्ने विषय सत्य भएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाई छ । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संरचनागत परिवर्तन आबश्यक रहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो । मन्त्री श्रेष्ठले ‘राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप परिवर्तन र अहिलेको निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन नगरेसम्म राजनीतिक स्थायित्व, शान्ती र समृद्धि सम्भव छैन ।’ ‘संघीय संरचना भनेको एक स्थानमा केन्द्रित राज्यशक्तिको बाँडफाँड र सो अनुसारको राज्यशक्ति संघीय इकाइहरूमा स्थायी रूपमा हस्तान्तरण गर्नु हो’ मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, । ‘संघियता भनेको विकेन्द्रकरण मात्र होइन, संघियता र विकेन्द्रीकरण फरक हो । त्यसलाई स्थापित गर्न तीनतहबीच समन्वय आबश्यक छ, संसदले भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले वागमती सरकारले कानुन निर्माण र योजना तर्जुमामा नयाँ थिति बसाल्ने पनि प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । सहभागि सांसद, स्थानीयतहका प्रतिनीधिका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री श्रेष्ठले हिजो भएका गल्तीमा धेरै बहस नगरि अब नयाँ प्रणाली विकास गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सांसदहरुलाई पनि विकासको एजेण्डाभन्दा विधायकी भूमिकालाई स्थापित गर्नेगरि बहस गर्न सुझाव दिनुभयो ।

कार्यक्रममा वागमती प्रदेशसभाका उपसभामुख अप्सरा चापागाईले नीति, विधी, योजना र विकासमा तीनतहको सहकार्य, समुन्वलाई बलियो बनाउन संसदले शसक्त भूमिका खेल्न नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । संघीय सरकारको बनाउने कानुनको ढिलाई, केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण पनि समुन्वयमा समस्या भएको उहाँको भनाई । वागमती प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सहकार्यमा ल्याउने र संघियसरकारलाई पनि संसदमार्फत दवादिनेगरि छलफल गर्ने उपसभामुख चापागाईले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशसभामले विकास, कानुन निर्माणको समुन्वयका लागि नयाँ प्रणाली बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले अन्तरसरकारी सम्बन्ध कानुन निर्माणमा मात्रै नभएर विकासमा पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो । एउटै काममा तीनतहका सरकारले काम गरिरहेको र त्यसले नागरिकलाई झन अप्ठ्यारो पारेको तर्क गर्दै ढकालले वागमती प्रदेशसभाले त्यसलाई गम्भिर रुपमा लिने बताउनुभयो । प्रदेशसभा सदस्य ठूला थामीले सरकारले बजेट निर्माण गर्दा नै समुन्वय गर्न नसकेकाले नीति बनाउनदा कसरी समुन्वय हुन सक्छ भन्दै प्रश्न उठाउनुभयो । प्रदेश सभा सदस्य सुष्पा भुजेलले संसदले छलफलको पात्रो नै बनाएर त्यसभित्रै तीनतहमध्ये विशेषगरि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको समुन्वयलाई राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय तहका प्रतिनीधिले स्थानीय सरकारले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने ऐन नबन्दासम्म संघ र प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तह लडिरहनुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरूको बताए ।

जिल्ला समुन्वय समितिका मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले तीनतहको समुन्वयमा काम गर्न सकियो भने स्थानीय तहका कामलाई सहज हुने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले बनाउने योजना, प्रदेशसभामा हुने नीतिगत छलफलमा अब स्थानीय तहले पनि छलफल गरेर समन्वयकारी भूमिका खेल्ने बताउनुभयो ।
संघियताका विज्ञ मीनबहादुर बस्नेतले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा संघीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विज्ञहरूले बताउनुभयो । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण संघीयता कार्यान्वयन कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ । बागमती प्रदेश सभा सदस्यहरु, स्थानीयतहका प्रतिनीधिहरुको सहभागिता रहेको कार्यक्रमको पत्रकार गोविन्द खढ्काले सहजिकरण गरेका थिए ।