काठमाडौं, ६ फागुन । सरकारले कोरोना महामारीबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई आधा दर्जनभन्दा बढी सुविधा तथा सहुलियत दिने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको गत बिहीबार को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सहुलियत तथा सुविधा दिने भएको हो ।

कोरोना महामारीबाट गम्भीर समस्यामा परेका आयोजनाको समस्या र समाधानका विषयमा अध्ययन गर्न गत भदौ २२ गते सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गत कात्तिक २७ गते मन्त्रालयलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा निजी क्षेत्रका आयोजनालाई सुविधा तथा सहुलियत दिने निर्णय भएको अध्ययन समितिका संयोजकसमेत रहेका नीति महाशाखाका सहसचिव भेटुवालले बताए ।

समितिले कानुनी सुधार, नीतिगत सुधार तथा प्रक्रियागत र प्रशासनिक सुधारमा गर्नुपर्ने काम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समस्याग्रस्त आयोजना अब धेरैहदसम्म त्यसबाट मुक्त हुने देखिएको छ । समितिले सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि सम्झौता मितिबाट एक वर्ष थप गर्ने, सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा लाग्ने शुल्क ७५ प्रतिशतसम्म छुट गर्ने, उद्योग दर्ता गर्न एक वर्ष समय बढाउनुपर्ने लगायत विषय सिफारिस गरेको थियो ।

निजी क्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार सधैं अग्रसर रहेको हुँदा समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा सुविधा दिने निर्णय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई उद्धृत गर्दै उनका निजी सचिव नारायण खत्रीले बताए । यसले निजी क्षेत्रका समस्यामा मलमको काम गरेको पनि उनले बताए ।

विद्युत् ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) अनुसार विद्युत्को सर्वेक्षणका लागि दिइने अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा ५ वर्षसम्मको हुनेछ । तर, ४ वर्षसम्म अध्ययन गरेका र पाँचौं वर्ष बाँकी रहेका आयोजनाको हकमा कोभिडले प्रभाव पारेको हुँदा त्यसको सम्बोधन गर्न एक वर्ष अवधि थपिने भएको छ ।कानुनमा लेखिएको कुरा मन्त्रालय वा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले मात्र नहुने हुँदा ऐन नै संशोधन गरी बढीमा एक वर्ष म्याद थपिने प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव भेटुवालले बताए । तर, यस्ता आयोजनाले कारण खोली यही फागुन ३० गतेभित्र विद्युत् विभाग विभागमा आवेदन दिए कारबाही अगाडि बढाइनेछ ।

यसैगरी, कोभिड महामारीका कारण अध्ययनरत आयोजनाको कामलाई निरन्तरता दिन नसकेको यसो हुँदा समयमा काम नसकिएको, म्यादभित्र अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकिएको लगायत समस्याका विषयमा निजी क्षेत्रले सहुलियतको माग गरेको थियो । यसमा अध्ययन अनुमतिपत्रको नवीकरणमा ७५ प्रतिशतसम्म शुल्क छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको छ ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपालले गत बैशाख १६ गते कोरोनाग्रस्त आयोजनाका लागि सुविधा उपलब्ध गराइदिन भन्दै मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको थियो ।