काठमाडौं । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र समाज कल्याण ऐन, २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन, २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा प्रष्ट भएपनि नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति सहमत हुन नसक्ने जनाउ दिएको छ ।

विगतका सहमतिहरुलाई समेत बेवास्ता गरी, मस्यौदाका अधिकांश प्रावधानहरुले नागरिक संघ–संस्थाहरुलाई थप संकुचित पार्ने, संस्थाहरुलाई सहजीकरण तथा सबलीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रण गर्ने र नागरिक सहभागिताको भूमिकालाई कटौती गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित मस्यौदाले नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता र पारदर्शिताको साझा मूल्यहरुमा समेत प्रहार गरेको महासंघको ठहर छ ।

मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिने निश्कर्ष छ । मस्यौदा लोकतान्त्रिक मुल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएकाले यसप्रति महासंघको गम्भीर असहमति रहेको अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित मस्यौदालाई संघ संस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघ संस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्नका लागि नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयसँग गैसस महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।