काठमाडौं । सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ। यससँगै अब सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मको १० वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन सुरू भएको छ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८१ नाम दिइएको कार्ययोजना मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको हो।यसका लागि गतसाता ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताव पेश गरेको थियो।

योसँगै अब ठूला र नयाँ आयोजनामा लगानीका लागि सबै प्रकारका मोडलसमेत खुला भएको छ। विगतमा पनि ऊर्जा मन्त्रीहरूले ठूलो प्रचार गरे पनि कार्ययोजना पेश गरेका थिएनन्।

सन् २०३५ सम्म २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नका लागि बाटो खुला हुनेगरी विद्युत आयोजनाका लागि सबै मोडल खुला गर्ने विषय कार्ययोजनामा राखिएको छ।