काठमाडौं । काठमाडौंकाे ठुलोभर्‍याङ स्थित यातायात कार्यालय रहेको घरको म्याद नियम विपरीत घरधनी र विचौलीयाको दबाबमा थप गर्ने तयारी थालिएको छ ।

२०७९ मै स्थानीयले कार्यालयको सानो भवन, पार्किङको उचित ब्यवस्थापन नभएको कारण सेवाग्राहीसंगै स्थानीयलाई समेत सास्ती भएको भन्दै सम्झौता बदर गरि अन्य उपयुक्त स्थानमा सार्न बाग्मती प्रदेश सरकारलाई आग्रह गर्दा पनि अटेर गरेको स्थानीयको गुनासो छ । अहिले घरधनी बरुण आचार्यको घर सम्झौताको म्याद सकिएपछी कार्यालयले सम्झौता नविकरण गर्ने वा अन्यत्र कार्यालय सार्ने भनेर बाग्मती प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेको छ । तर बाग्मती प्रदेश सरकारले यहि घरमा कार्यालय राख्ने संकेत गरिसकेको कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । घरधनी आचार्य र स्थानीय सटर ब्यापारीहरुले कार्यालय अन्यत्र नसर्नका लागि प्रदेश सरकारका सम्बन्धि मन्त्रीलाई मोटो रकम बुझाएको आरोप छ ।
नार्गाजुन नगरपालिका वडा नम्बर ३ को टाेल सुधार समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, यातायात ब्यवस्थाप कार्यालय ठूलो भार्याङलाई पत्राचार गरेपनि स्थानीयको आवाजलाई कुनै पनि निकायले चासो दिएका छैन्न ।

उसो त बाग्मती प्रदेश सरकारले २०८० मङ्सिर १२ गते उक्त कार्यालय अन्यत्र सार्ने निर्णय गरिसकेको छ । कार्यालय स्थानान्तरण र सेवा ब्यवस्थापनका लागि गत बर्ष नै बजेट समेत बिनियोजन गरिएको थियो । सोहि अनुसर श्रम, रोजगार तथा यातायात कार्यालयले २०८१ बैशाख २७ गते कार्यालयलाई ठुलोभर्याङबाट कार्यालय सार्ने प्रक्रिया सुरु गर्न पत्राचार समेत गरेको थियो । तर अहिले सम्म कुनै काम नगरी अन्तिममा त्यही राख्ने चलखेल गरिएको छ ।

यो कार्यालयको भवन र भवन रहेको स्थानको सडककाे मापदण्ड समेत सरकारले तोके अनुसारको छैन । साघुरो सडकका कारण कार्यालय समयमा यो क्षेत्र अस्तब्यस्थ हुने गरेको छ । यसैको फाइदा उठाउदै मनोमानी पार्किङ शुल्क उठाउदै आएका छन । न पर्याप्त शौचालय न त क्यान्टिन नै छ । जसले गर्दा यहाँ आउने सेवाग्राहीले निकै सास्ती भोग्नु पर्दा समेत प्रदेश सरकार कार्यालय अन्यत्र सुविधासम्पन्न स्थान खोजेर सार्न तयार नहुनुले नियमविपरीतको भवनमै कार्यालय राख्न जाेडबल गर्नुले आर्थिक चलखेल भएको कुरा प्रष्ट हुन्छ ।