जनकपुरधाम । मानव निर्मित ठुलाे ताल भनेर प्रचारित सर्लाहकाे भरत तालका नाममा व्यापक अनियमितता भएकाे सरकारी अध्ययनले देखाएकाे छ । मधेस प्रदेशकाे प्रदेश प्रदेश सभा बैठकमा भरत तालको नाममा अनियमितता भएको आवाज उठेपछि सभामुख सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक लेखा समितिलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि गठित समितिले स्थलगत अध्ययन गरेकाे हाे ।

साे क्रममा ताल सौन्दर्यकरणको नाममा व्यापक अनियमितता भएको समिततकाे अध्ययनले देखाएकाे छ । भरत ताल सौन्दर्यकरणका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्ष गरी करिब ४५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएकाे छ । जसमा व्यापक अनियमितता भएको मधेश प्रदेश सार्वजनिक लेखा
समितिका सभापति नरेशकुमार यादवले बताए । उनले भने अनुगमन पश्चात सम्बन्धित मन्त्रालयबाट फाइल मगाउँदा विभिन्न चरणमा करिब १५ करोड रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अर्थमन्त्रालयले प्रक्रिया मिचेर एकमुष्टै उपलब्ध गराएको ३० करोडमा अनियमितता भएको हो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विजय यादवले मापदण्ड विपरीत उपलब्ध गराएको ३० करोड रकममा भएको काममा उपभोक्ता समिति वा टेण्डर मार्फत काम भएको हो भन्ने बारे सम्बन्धित नगरपालिकाले नखुलाएको पनि उनले बताए । कामको प्रकृति हेर्दा केही काम मात्र गरी कागजमा काम देखाएर सम्पूर्ण रकम अनियमितता गरेको समिति सभापति यादव बताउँछन् ।

१९ दिनमा ३० कराेड फर्छ्याेट
लेखा समितका करिब १९ दिनमा ३० कराेड रकम निकाशा गरि फछ्याेट गरिएकाे छ । आ.व. ०७७/७८ को असारको ६ गतेमा रकम निकासा गरेर २५ गतेतिर कार्य सम्पन्नता देखाई बागमती नगरपालिकाले हरहिसाब फर्छयाेट गरेकाे छ । याे अनियमिततामा मेयर भरत थापा र प्रदेश अर्थमन्त्री विजय यादवकाे मिलेमताे रहेकाे देखिएकाे र थप रहस्य अरू अध्ययनपछि खुल्ने समितिका एक सदस्यले नाम नबताउने शर्तमा भने ।

तर, नगरपालिकाले भने सो रकम वापत उपभोक्ता समेतबाट केही पिचिंगको काम र बांकी सबै काम टेण्डर प्रक्रिया गरिएको दाबा गरेकाे छ । तर, टेण्डर भनिएपनि न त कुनै पत्रपत्रिकामा त्यसको सूचना प्रकाशन नहुनु
र टेण्डरको कुनै प्रक्रिया नै नअपनाइनुले प्रारम्भिक अध्ययनमै अनियमितता देखिएकाे समितिकाे निष्कर्ष छ ।