काठमाडौं । पुँजी बजारमा सक्रिय लगानीकर्ताका संघसंस्थाका प्रतिनिधिले नव नियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेट गरेका छन् । लगानीकर्ताले पुँजी बजारको वर्तमान अवस्थाका बरेमा जानकारी गराउँदै यसको विकासका लागि बुँदागत रुपमा विभिन्न सुझाव समेत दिएका छन् ।

यी हुन लगानीकर्ताहरुले अर्थमन्त्रीलाई दिएको बुँदागत सुझाव

१) प्राथमिक बजार देशव्यापी भए जस्तै दोस्रो बजारका सेवालाई पनि देशव्यापी बनाउन पुँजी बजारको वृहत्तर विकासको लागी ७७ वटै जिल्लाका ७५३ स्थानीय निकायसम्म सर्वसाधारणले सहज रूपमा सेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने संवैधानिक हक अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्नका लागी आश्वा प्रणालीको ढाँचामा वाणिज्य बैंक वा बैंकका सहायक कम्पनीहरूका साथै निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थाहरू मार्फत समेत सेवा प्रवाह गराउन पहल गरिनुपर्ने ।

२) लगानीकर्ताहरूको बढ्दो सेयर खरिदबिक्री लागतलाई न्यूनीकरण गर्न अत्यन्त आवश्यक भएकाले हाल दोहोरो ब्रोकर कमिसन तिर्दै आएकोमा एकतर्फी रूपमा मात्र ०.१५५ भन्दा नबढ्ने गरी विद्यमान कमिसन दर तत्काल पुनरावलोकन गरिनु पर्ने ।

३) पुँजी बजारसँग सम्बन्धित हाल कार्यान्वयनमा भई आएका मार्जिन कर्जा लगायतका बुँदाहरूलाई निरन्तरता दिँदै हाल पुँजीगत लाभकरलाई वृद्धि गरी ७.५५ गरिएकोमा उक्त व्यवस्थाले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित भै दैनिक कारोवारमा गिरावट आएसँगै सरकारले पाउने राजस्वमा समेत ह्रास आएको हुँदा आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ सम्म कायम पुँजीगत लाभकरलाई नै निरन्तरता दिई दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूलाई पुँजीगत लाभकर २.५५ कायम गरी लगानीको वातावरणलाई प्रोत्साहन गरियोस ।

४) गैर आवासिय नेपालीहरू तथा विदेशमा रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले सेयर कारोबार गर्न पाउने विश्वव्यापी प्रचलन अनुरूप सीप, प्रविधि र पुँजीको भरपुर सदुपयोग गरी विदेशिएका र गैर आवासीय नेपालीहरू तथा करिब ६० लाख युवाहरूलाई स्वदेशमा नै रोजगारिको श्रृजना गरी औद्योगिकीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत सवल राष्ट्र निर्माणमा सरिक बनाई स्थायी अर्थोपार्जन एवं बेरोजगारी समस्याको समाधान गर्ने उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि २०६५ सालदेखि धितोपत्र बोर्डसमेतको कार्यसूचीमा रहेको विषय गैर आवासीय नेपाली लगायत विदेशिएका श्रमिक युवा वर्गलाई पुँजीबजारमा सहज प्रवेशको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।

५) पुँजी बजारलाई हेरिने र बुझिने दृष्टिकोणमा व्यापकता ल्याई, पुँजी बजारमार्फत समग्र राष्ट्रलाई औद्योगिकीकरण गरी समुन्नत राष्ट्र निर्माण गर्न प्राथमिक सेयर निष्काशन गरी समिश्रित वित्तीय व्यवस्था अनुसार सरकारको लगानी र अन्य उद्योगी व्यवसायीसँग छरिएर रहेका यथासम्भव पुँजी संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा पुँजी बजारको माध्यमबाट स्वदेशी लगानीमै उत्पादनमूलक उद्योगधन्दा, कलकारखाना र जलविधुत कम्पनीहरू स्थापना गरी विदेशी ऋण लिनुपर्ने हालको वाध्यतालाई निरुत्साहित गर्दै मजदुर ,कर्मचारी तथा सर्वसाधारणलाई उक्त कम्पनीहरूमा हिस्सेदार बनाई सो कम्पनी प्रति अपनत्व र प्रतिफल पाउने सुनिश्चितताँगै यस क्षेत्र मार्फत देश विकासमा आम नागरिकहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता गरियोस ।

६) सबै वर्गका लगानीकर्ताहरुको सहभागिता बढाउन उपलब्ध भएसम्म सबै आवेदकहरुले १० कित्ता सेयर पाउने समावेशी वितरण प्रणाली र आश्वा व्यवस्था २०७३ सालदेखि लागू भएपश्चात काठमाडौंबाहिर सहित देशैभर साना तथा आम लगानीकर्ताहरूको सहभागिता बढ्दै गइरहेकोमा पूँजीबजारमा विद्यार्थी, गृहिणी सहित स–साना पुँजी भएका वर्ग समेतको सहभागिता बढाउने उद्देश्यले बोर्डले सार्वजनिक निष्कासनमा न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन दिन पाउने व्यवस्था गरेको विधमान व्यवस्थाले पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा अभूतपूर्व सफलता प्राप्त भई ३७ लाख ५० हजार भन्दा माथि नागरिकहरूले पुँजीबजारमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाई रहेको सन्दर्भमा उक्त न्यूनतम १० कित्ता पाउने सार्वजनिक निष्कासन प्रणालिलाई नै निरन्तरता दिईयोस ।

७) पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि लगानीकर्ताहरूका संघसंगठनहरूसँग सरकारले गरेको ५८ बुँदे सहमतिमा उल्लेख भएका बुँदाहरू मध्ये कार्यान्वयनमा आउन बाँकी बुँदाहरू तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने ।