काठमाडौं । नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन)ले युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बुलाई १४ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ। शुक्रबार काठमाडौंमा आयोनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष विकल राईले मन्त्री लिम्बुलाई उक्त मागपत्र बुझाएका हुन्। आयोनले युवाको सवाल समेटेर बुझाएको मागपत्र बुझ्दै मन्त्री लिम्बुले यसबारे आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै छलफलका लागि बोलाएको आयोनका अध्यक्ष राईले जानकारी दिए।

नेपाल युवा संस्था सञ्जाल (आयोन) सातै प्रदेशमा रहेका ९२ युवा संस्थाहरूको छाता सञ्जाल हो। संस्थाले विगत १८ वर्षदेखि युवाअधिकार र युवाका सवालमा पैरवी, विकासमा युवा सहभागिता, युवा अनुसन्धान,युवा संस्था र युवाको  क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय तथा स्थानीय तहहरू सँगको साझेदारीमा  विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ।
के छन् १४ बुँदामा?

१) नेपाल सरकारले जारी गरेका राष्ट्रिय युवा नीति २०७२, युथ भिजन–२०२५, राष्ट्रिय युवा परिषद् गठन ऐन २०७२, लाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जन सहित प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तत्काल आवश्यक स्रोतसाधन सहित पारदर्शी ढङ्गले क्षमतावान् युवाहरुलाई भूमिका दिँदै उनिहरुको सर्वाङ्गगिण विकासका निम्ती तिनै तहको सरकारमा संरचनागत व्यवस्था गर्नको लागी हामी जोडदार माग गर्दछौं ।

२) कोरोना महामारी तथा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दिका कारणले प्रतत्क्ष रुपमा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका करिब २० लाख नेपाली युवाहरुले रोजगारी गुमाएको अवस्था छ । महामारी पछि देशको अर्थतन्त्रमा सहयोग पुर्याउन युवाहरुलाई रोजगार र व्यवसायमा ल्याउनु आवश्यक छ । तिनै तहको सरकारले युवा मैत्री निति र बिउ पुजीको व्यवस्था गरि, ति २० लाख युवाहरुसँग रहेको सिपलाई उच्चतम प्रयोगमा ल्याउन अनुरोध गर्दछौं ।

३) यौन शिक्षालाई विद्यालयका युवाहरु माझ मात्र सिमित गरिनु हुँदैन । बृहत यौन शिक्षालाई विद्यालय बाहिर रहेका युवा माझ पनि विभिन्न माध्यमहरुबाट जस्तै स्थानिय स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरु, किशोरकिशोरीमैत्री सेवा केन्द्रहरु, रेडियो, टि.भी., इन्टरनेट, मोवाईल फोन, एसएमएस सन्देश, र हटलाईन सेवा विस्तार गरेर सुचना प्रवाह गर्न सकिन्छ ।

४) राज्यका तर्फबाट युवाहरुलाई व्यवसायीक तथा प्रविधिक सिपमुलक तालिमहरु सञ्चालन गर्न, सहुलियत कर्जा प्रदान गर्न, स्वरोजगारका निम्ति अनुदान सहित साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापना तथा प्रर्वद्धनका निम्ति एकद्धार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दछौं ।

५) दिगो विकास लक्ष्य स्थानीयकरणका लागि योजना तर्जुमा प्रकृयाबाटै युवाहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सहित उनिहरुकौ नेतृत्वमा व्यापक युवा परिचालन हुने कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

६) राज्यका तिनै तहहरुमा युवाहरुको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र युवाहरुको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रि संघको संघिय सुरक्षा परिषद् ९ डिसेम्बर २०१५ मा ७५७३ को बैठक द्धारा पारित (युवा, शान्ति र सुरक्षा) सम्बन्धि संकलप नम्बर २२५० को कार्यन्वयनका लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

७) संविधानले विविध अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेता पनि उमेरको हदबन्दीका कारण विभिन्न पदहरूमा युवालाई बन्देज लगाइएको भान पर्ने केही व्यवस्थालाई सच्याइनुपर्ने हाम्रो माग छ । त्यसैगरी, १६ वर्षमा नागरिकता पाउने तर मतदानका लागि १८ वर्षको उमेर पर्खिनुपर्ने विडम्बना छ । यसलाई सक्दो चाँडो सच्याई वैदेशिक रोजगारीको क्रममा विदेशमा रहेका करिब ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवाको लागि समेत विदेशमै बसेर मतदानको प्रक्रियामा सहभागी गराउन  आग्रह गर्दछौँ ।

८) बालबालिका सम्बन्धि ऐन २०७५ ले १८ बर्ष सम्मका व्यक्तिलाई बालबालिका परिभाषित गरिसकेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले लामो समय देखि रोकिएको युवा निति २०७२ लाई तत्काल संशोध नगरि १८ बर्ष देखि ३५ बर्ष सम्ममा व्यक्तिहरु लाई युवा निर्धारण गरियोस् ।

९) आधारभुत स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षित गर्भपतन सेवा तथा सुचनामा हरेक युवा, महिला र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सहज पहँुच सुनिश्चित गरीयोस ।
१०) लौगिक तथा यौनीक अल्पसंख्क (LGBTIQ+), सामाजिक रुपमा पछाडि पारिएका र फरक क्षमता भएका समुदायलाई सम्मान पुर्वक र समानतापुर्ण जिवनयापन गर्नपाउने आधारभुत अधिकारहरुको सुनिश्चताको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।

११) संघियताको कार्यान्वय गर्दै गर्दा स्थानीयतहको जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भएर दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको पनि एक वर्ष पुरा भएको छ । पहिलो कार्यकालको ५ बर्षे अवधिका समेत अधिकांश स्थानीय तहमा युवा निति र युवा सम्बधि संरञ्चना बन्न सकेको छैन् । यसले युवाको संलग्जतालाई स्थानीयतहमा निषेश गरिरहेको छ । स्थानीय तहमा युवाको अर्थपुर्ण सहभागिताको लागि छुट्टै निति र संरञ्चना निमार्णको लागि गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

१२) नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१९—२० मा कुल गृहस्त उत्पादनमा युवाले २३.२३ प्रतिशत योगदान गरेको छ । संख्यातमक रुपमा करिब ३५ देखि ४० लाख नेपाली रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा रहेका छन् । राज्यलाई आर्थिक रुपमा योगदान दिईरहेका यी ४० लाख नेपाली मतदानको अधिकारबाट वञ्चित हुदै आईरहेका छन् । सर्वोञ्च अदातलले समेत विदेशमा रहेका नेपाली लाई मतदानको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिईसमेको अवस्थाका नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोग नेपालसँग विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने जोडदार माग गर्दछौं ।

१३) विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन प्रकृयाको नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रकृयामा युवाको अर्थपूर्ण र समावेशी नेतृत्वका लागि सबै स्थानीयतहले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुजोडदार माग गर्दछौं ।

१४)  डिजिटल नेपाल फेमवर्क २०१९ को परिकल्पना अनुसार सरकारले डिजिटल सेवालाई बढाउदै ल्याएको छ । डिजिटल सेवा सँगैं सुरक्षाको चुनौती दिनानुदिन बढिरहेको छ । यसलाई रोकथामका लागि सुझाव दिएको छ ।