काठमाडौं। सरकार तेस्रो लगानी सम्मेलनको तयारीमा जुटिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंक पनि विदेशी लगानी भित्त्याउने प्रावधानमा लचिलो बनेको छ । केन्द्रीय बैंकले ‘विदेशी लगानी तथा ऋण व्यवस्थापन विनियमावली २०७८’ संशोधन गर्दै विदेशबाट लगानी ल्याउन राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति चाहिने प्रावधानहरू खुकुलो बनाएको हो । 

संशोधित विनियमावलीमा शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेर विदेशी लगानी भित्त्याउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति नचाहिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, विदेशी लगानीको शेयर स्वामित्व परिवर्तन भए पनि नेपाली शेयरधनीको स्वामित्व अनुपात घट्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनी र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसारका रुग्ण उद्योगमा पनि शेयर स्वामित्व परिवर्तन हुने गरी विदेशी लगानी ल्याउन केन्द्रीय बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

हालसम्म विदेशी लगानी भित्त्याउन राष्ट्र बैंकको स्वीकृति अनिवार्य थियो । यसलाई खुकुलो बनाउँदै केन्द्रीय बैंकले विदेशी लगानी भित्त्याउन लागेको जानकारी मात्र दिए पुग्ने व्यवस्था गरेको हो । यसैगरी संशोधित विनियमावलीमा तोकिएको अवधिभित्र विदेशी लगानी भित्त्याउन नसकेका कम्पनीले विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट अवधि थप गरिएको स्वीकृतिसमेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी लगानी स्वीकृति गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त गरेपछि सोबापतको विदेशी मुद्रा नेपाल पठाउन केन्द्रीय बैंकको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य छैन । तर, विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि भित्त्याउनका लागि जानकारी भने केन्द्रीय बैंकमा दिनुपर्ने प्रावधान छ । 

विदेशी लगानी भित्त्याउँदा विनिमय दरका कारण स्वीकृत विदेशी लगानी रकमभन्दा बढी भित्रिएको रकम फिर्ता पठाउन अनिवार्य नहुने र बढी भित्रिएको रकम खाम्ने गरी विदेशी लगानीको स्वीकृति प्राप्त भएपछि उक्त रकमलाई पनि विदेशी लगानीका रूपमा लेखांकन गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको छ । यस्तै स्वीकृत विदेशी लगानीको रकमभन्दा बढी भित्रिएको अवस्थामा पनि बढी रकमलाई लगानी स्वीकृत गर्ने निकायबाट विदेशी लगानीको समर्थन–स्वीकृति प्रदान भएमा वा यस्तो बढी भित्रिएको मितिपछि रकम र मितिसमेत उल्लेख भएको विदेशी लगानीको स्वीकृति प्रदान भएमा विदेशी लगानीका रूपमा लेखांकन गर्न सकिने प्रावधान थप गरिएको छ । 

विनियमावलीमा विदेशी लगानी भित्त्याउने उद्योग र विदेशी ऋण लिने ऋणीले राष्ट्र बैंकले माग गरेबमोजिम विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यसैगरी राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको बैंक ग्यारेन्टीको प्रावधानलाई पनि सहजीकरण गरेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थालाई निर्देशन जारी गर्दै बिड बन्ड, परफर्मेन्स बन्डजस्ता कर्जा प्रवाह नगर्ने प्रयोजन भएका विदेशी बैंक ग्यारेन्टी सीधै जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै विदेशी पेन्सन फन्ड, हेज फन्ड, सरकारी/अन्तर–सरकारी स्वामित्वको डेभलपमेन्ट फाइनान्स इन्स्टिच्युशनलगायत कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाबाट जारी भएको वित्तीय जमानतसमेत केन्द्रीय बैंककोे स्वीकृतिविना स्वीकार गर्न सक्नेछन् । तर, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कमिशन दिने गरी लिएको बैंक ग्यारेन्टीमा अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म कमिशन शुल्क दिन सक्ने गरी सीमा तोकिएको छ ।