काठमाडौं । सरकारले आगामी १६ र १७ वैशाखमा काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनअघि नै विदेशी लगानी सहज बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि हाल प्रचलनमा रहेका १० वटा ऐन र केही नियमावली एकमुष्ट रुपमा संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, वन ऐन २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ लाई एकै पटक संशोधन गर्ने गरी संशोधन गर्न लागिएको हो ।

ऐन संशोधनको विषय पहिचानको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयकै नेतृत्वमा भइरहेको छ ।