काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यसअघि सर्वोच्चबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेशको बारेमा ध्यानाकर्षण गराएको छ।

सर्वोच्चले केवल बजेट वक्तव्यमा उल्लिखित प्रवधानको कार्यान्वयन नभएको अवस्था मात्र नभइ उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन र सर्वोच्च अदालतबाट पटक-पटक भएका आदेश निर्देशनको परिपालनातर्फसमेत सम्बन्धित निकाय उदासीन रहेको स्पष्ट हुन आएको भनेको छ। प्लास्टिकको झोला (४० चालिस माइक्रोनभन्दा पातलो) को प्रयोगबाट सिर्जना हुने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव वा दुर्घटनालाई रोकी स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न अपरिहार्य देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको निरन्तर उल्लंघन भइ आमनागरिकलाई अपूरणीय क्षति हुनजाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।