काठमाडौं । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। विघटित आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।

ज्ञवालीले आइतबार दर्ता गराएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सोमबार पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दिएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग सुकुम्वासीसमस्या समाधान गर्ने भन्दा जग्गा वितरण गर्ने, कार्यकर्ता भर्ति गर्ने र हदबन्दी भन्दा धेरै भएको जग्गा वितरणमा संलग्न रहेको दाबीसहित सरकारले खारेज गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ अनुसार गठन भएको आयोग सरकार परिर्वतन हुनेवित्तिकै खारेज हुन नसक्ने र सरकारको यो निर्णयले जग्गा वितरणको अन्तिम अवस्थामा रहेको निर्णयमा अपूरणीय क्षति पुग्ने ज्ञवालीको रिटमा उल्लेख छ। ज्ञवालीले पहिलो सुनुवाबाटै आयोगलाई निरन्तर गरि काम गर्नू गराउनू भनि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेका छन्।