काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बाट फेरि सरकारी कायम गर्ने भनेर थालिएको प्रक्रिया तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको मुद्दा अदाललतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने विषय तत्काललाई अगाडि नबढाउन भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

जग्गालाई सरकारीकरण गर्ने प्रक्रियाबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई वेवास्था गरिएको र उक्त कुरा कानुनी रुपमा ठीक नभएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीश चुडालको इजलासले असार १० गते नै उक्त आदेश जारी गरेको थियो। भाटभटेनी डिपार्मेन्टल स्टोरका मालिक मिनबहादुर गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङका तर्फबाट दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्चको आदेशसहितको पत्र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार र भूमि सुधार कार्यालय पुगेपछि यस्तो आदेश जारी गरेको खुलासा भएको छ। सरकारले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको अतिक्रमित जग्गा सरकारीकरण गर्ने भन्दै जेठ तेस्रो साताबाट प्रक्रिया थालेको थियो। भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जेठ २३ गतेको गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै जग्गा सरकारीकरण गरिने भनेको थियो।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले २१ दिने सूचना जारी गरी ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेका र तिनीहरुबाट किनेका जग्गाधनीहरुलाई त्यो जग्गामा आफ्नो हकदाबी गर्ने भए आधार र कारणसहित उपस्थित हुन भनेको थियो। मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध भाटभेटनीका सञ्चालक गुरुङकी बुहारी सरला गुरुङसमेतले असार ७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।