काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे सरोकारवाला निकायसँग बिहीबार छलफल गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा, यातायात व्यवसायी, यातायात मजदुर संगठन, सुरक्षा निकायका प्रमुखलगायतको उपस्थितिमा भएको बैठकमा असार १३ सम्म कोरोनाका बिरामीको संख्या हेरेर सञ्चालन गर्न दिने–नदिनेबारे निर्णय गर्ने सहमति भएको छ ।

१३ गते थप छलफल गरेर यसबारे निर्णय गरिने पराजुलीले बताए । उनका अनुसार यातायात क्षेत्रका चालक, सहचालक र कर्मचारीलाई खोपका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुरोध गरेर पठाउने निर्णय पनि भएको छ ।

यसअघि गत मंगलबारबाट भने निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै सरकारले जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत निजी सवारीलाई सञ्चालन गर्न दिएको छ । तर वैशाख १६ देखि ठप्प सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्नेबारे भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय हुन सकेको छैन ।

यातायात व्यवसायी भने जोर–बिजोर प्रणालीमार्फत सवारी चलाउने पक्षमा छैनन् ।यो क्षेत्रमा अनुमानित १० खर्ब रुपैयाँ लगानी छ । जुन पटक–पटकको लकडाउन र निषेधाज्ञाले जोखिममा परेको छ । यातायात क्षेत्रमा ६० प्रतिशत स्वरोजगार छन् । उनीहरूले चालक र सहचालकको काम गर्छन् । ८० प्रतिशत बैंक र २० प्रतिशत व्यवसायीको लगानी छ ।