काठमाडौं । संघीय निजामती सेवाको सचिव वा सहसचिवस्तरबाट सेवानिवृत्त कर्मचारीलाई सरकारले ‘कुलिङ पिरियड’ तोक्न प्रस्ताव गरेको छ । संसदमा सोमबार दर्ता भएको निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तसम्बन्धी विधेयक, २०८०मा सेवा निवृत्त भएको २ वर्षसम्म पूर्व स्वीकृति नलिई विभिन्न काम गर्न निषेधका प्रस्तावहरु गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्था अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुमा भने कायम छ ।

सेवानिवृत्त भएको २ वर्षसम्म संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकअनुसार रिटार्यड सचिव र ससहचिले पहिलो २ वर्षसम्म अन्तर सरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाहेकका निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताका रुपमा काम गर्न पनि नपाउने भएका छन् ।