काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई छुट्याउने गरी दुईवटा विधेयक सोमवार राष्ट्रियसभाबाट पारित भएको छ । यससँगै लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई हवाई सेवाप्रदायक र नियमन निकायको रूपमा अलग गराउने बाटो खुलेको छ ।

‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण–२०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक–२०७६’ पारित भएसँगै प्राधिकरण अब विभाजन हुने भएको छ । यी विधेयक तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएका थिए । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन–२०५३ अन्तर्गत स्थापित भएको प्राधिकरणले नियमन र हवाई सेवा दुवै दिँदै आएको छ । अब नियामक र सेवाप्रदायक गरी प्राधिकरण अलग–अलग दुईवटा निकायमा बाँडिनेछ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजकुमार क्षत्रीले विधेयक पारित भएसँगै यसलाई दुईवटा निकायमा टुक्र्याउन बाटो खुलेको बताए । उनका अनुसार अहिलेको संरचना विभाजन हुँदा नियमनतर्फ भएका कर्मचारीहरू नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणमा जान पाउँदैनन् भने हवाई सेवातर्फ भएका कर्मचारीहरू नियमन प्राधिकरणमा कार्य गर्न पाउने छैनन् । अहिले प्राधिकरणमा १ हजार २२५ जना कर्मचारीहरूको दरबन्दी छ ।