काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ३० वैशाखको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि नै राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आयोगको प्रस्तावलाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले अस्वीकार गरेको छ । अब उम्मेदवार बन्नासाथ जनप्रतिनिधि पद निष्क्रिय हुने व्यवस्था राख्ने तयारी छ ।

आयोगले तयार पारेको निर्वाचन आचारसंहिताको मस्यौदामा बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको कुनै पनि पदमा उमेद्वार हुन चाहे राजिनामा दिनुपर्ने र त्यसको निस्सा (प्रमाण) उम्मेद्वारीसँगै पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।

तर कानुनी धरातल विना आयोगले आचारसंहितामार्फत यस्तो प्रस्ताव ल्याएको भन्दै मन्त्रालयले परिमार्जनका लागि फेरि आयोगमा फर्काउने तयारी गरेको छ ।