खुमबहादुर सुवेदी, अध्यक्ष–ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान)

कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित नेपालको पर्यटन क्षेत्रको भविष्य अहिले फेरी दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी रुपमै बढेसँगै थप अन्यौलमा परेको छ । यो अवस्थामा सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट निर्माणको तयारीमा छ । त्यो बजेटमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर राहत र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

पर्यटक आगमन एक वर्षदेखि प्रभावित हुँदा पर्यटनमा खबौंको लगानी जोखिममा परेको छ भने सयौ व्यवसायीहरु यस क्षेत्रबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । उनीहरुलाई सरकारले बचाउँनुपर्छ । त्यसका लागि बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

त्यसका लागि कम्पनीहरुले सरकारलाई राजस्व भुक्तानी गरेको आधारमा बिना धितो २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउँने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले व्यवसायलाई बचाउँन केही मदत गर्छ ।

अर्को कुरा पदयात्रा र हिमाल आरोहणमा भारी बोक्ने याक, खच्चड, भरिया, गाइड र आरोहण गर्ने शेर्पा समुदायको ज्यालाबाट सरकारले असुल्ने १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउनुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रहरूमा दुःख गर्ने यी वर्गहरूले पाउने दैनिक ज्यालामा आगामी वर्षदेखि भ्याट छुटको घोषणा बजेट वक्तव्यमार्फत गर्न जोडदार अपिल गर्दछु । विगतमा पनि यो विषयमा सरकारलाई अवगत गराइ पनि सम्बोधन गरिएन यो पटक यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ ।

पर्यटन क्षेत्र मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको महत्वपूर्ण माध्यम भएकाले यस क्षेत्रलाई त्यही ढंगबाट हेरेर पुनरुत्थान गरियो भने मात्र मुलुकका लागि हितकर हुनेछ।

(कुराकानीमा आधारित )