काठमाडौं । ट्रेकिङ तथा टुर व्यवसायीले करका मुद्दा फिर्ता लिन थप २ महिनाको समय पाएका छन् । आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० र दफा २३ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले आगामी फागुन मसान्तसम्मको समय दिएको हो ।

आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २३ ले ‘ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको कारोबार गर्ने व्यक्तिले विगतमा ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबारलाई कर छुटको बिक्री अन्तर्गत देखाई मूल्य अभिवृद्धि कर संकलन र दाखिल नगरेकोमा गत जेठ १४ गतेसम्मको कारोबार स्वयम् घोषणा गरी त्यस्तो कारोबारमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा हुने’ उल्लेख गरेको छ ।

दफा २३ को उपदफा ३ कार्यान्वयनका लागि राजस्व न्यायाधिकरणमा अध्यक्ष नियुक्त हुुनुपर्ने र उपदफा ३ कार्यान्वयन नहुँदा उपदफा १ र २ पनि कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो हुने भएपछि सरकारले समयसीमा बढाइरहेको हो । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्षको नियुक्तिमा भएको ढिलाईका कारण आर्थिक ऐनमा भएका यी दुवै व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या भएपछि समय थप गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।