तेजेन्द्र शर्मा पौडेल, अध्यक्ष गाँउले पर्यटन–नेपाल (भिटोन)

विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ का कारण विश्वकै अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पुगेको छ । यसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन् । एक वर्षदेखि ठप्प मुलुकको पर्यटन लागायतका अधिकांश आर्थिक गतिविधिहरु पछिल्लो समय पुन : प्रभावित हुँदै गएको छ। एक महिना अघि नेपालमा फ्याटफट्ट पर्यटकहरु देखिन थालेका थिए । हिमाल आरोहणका लागि धेरैले अनुमति लिए । यसबाट हामीलाई पर्यटन अब विस्तारै लयमा फर्कने भयो भन्ने आशा पलाएको थियो । तर अहिले फेरि फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरका कारण उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। यतिमात्र होइन अबको २–४ वर्षका लागि नेपालमा पर्यटनको भविष्य नै अन्यौलमा परेको छ ।

यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ को बजेट मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्छ । पर्यटन कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र हो । यसलाई माथि उठानका लागि सरकारले ठूलो दिलका साथ राहत र सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोनाले पर्यटनमा खबौंको लगानी जोखिममा परेको छ । साच्चै भन्ने हो भने ठूलादेखि साना सबै व्यवसायीलाई थाल खाउँ की भात खाउँको अवस्थामा पुर्याई दिएको छ। यो अवस्थामा सरकारले व्यवसायीको पिर मर्का बुझ्नुपर्छ ।

म विगत ३० वर्षदेखि यो क्षेत्रमा निरन्तर लागिरहेको छु । यो अवधीमा मुलुकमा १० वर्षे जनयुद्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी धेरै कुरा देखियो, भोगियो । तर पर्यटन क्षेत्र अहिलेको जस्तो संकटको अवस्थामा कहिल्यै पुगेको थिएन । हामी वषौैंदेखि व्यवसाय गरेर राम्रो समयमा राम्रै नाफा कमाएकाहरुलाई त बाच्न धौधौ छ भने नयाँ व्यवसायीहरुको हालत के होला सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । भिजिट नेपाल २०२० मा २० लाख पर्यटछक आउछन् । यस क्षेत्रमा केही नयाँ गरौ भनेर आउँने र लगानी बढाउनेहरुको अवस्था के होला ? राज्यले त्यस्ता व्यवसायीहरुको पिडा बुझेर उनीहरुको घाउमा मल्हम लगाउनु पर्छ । अन्यथा उनीहरु यहाँबाट बिस्थापित हुनु बाहेक अरु विकल्प छैन् ।

उसो त चालू आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को बजेटमा पनि सरकारले पर्यटनलाई केही सम्बोधन गरेकै हो । पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीको भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन ५० अर्ब रुपैयाँको छुट्टै कोष पनि खडा गरेको थियो । तर यसमा नेपालीमा उखान छ नि ‘ठूलालाई चैन सानालाई ऐन’ भने जस्तै भयो भन्ने गुनासो पर्यटन बजारमा व्याप्त छ । अब यस्तो नहोस् भन्नका लागि सरकारले सम्बन्धित पिडितले नै राहत र सहुलियत पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । अन्यथा त्यो केही टाठाबाठाको फाइदाको लागि मात्र हुनेछ ।

पर्यटन क्षेत्र मुलुकको उच्च आर्थिक बृद्धि, उत्पादन, रोजगारी र आय बढाउने प्रमुख स्रोत हो । यसलाई राज्यले त्यही रुपमा लिएर आगामी बजेटमा पर्यटन क्षेत्र पुनरउत्थानको उचित प्याकेज ल्याउनुपर्छ । त्यसले मात्र यो क्षेत्र र व्यवसायीलाई जीवन्त राख्न सक्छ ।

(कुराकानीमा आधारित)