काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च चलाउन गाउँसभामा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा ३० वटा स्थानीय तहले अहिलेसम्म बजेट नल्याई कानूनविपरीत खर्च गर्न खोजेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनअनुसार सबै स्थानीय तहले १० असारभित्र बजेट ल्याउनैपर्छ र बजेट पारित नगरी कुनै पनि खर्च गर्न पाइँदैन । संघीय सरकारबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीले स्थानीय तहलाई समयमै बजेट ल्याउन दुईपटक परिपत्र गरेर ताकेता गरिए पनि बेवास्ता गरेको बताउँछन् ।मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश २ का १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ स्थानीय तहले बजेट पेश नगरी खर्च चलाइरहेका छन् । यो प्रदेशअन्तर्गत पर्ने धनुषा जिल्लाका ६, रौतहटका ५, बाराका ४, सिरहा र पर्साका ३÷३, सप्तरीका २, महोत्तरी र सर्लाहीका १/१ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । बजेट पेश नगर्नेमा धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका, मिथिला विहारी नगरपालिका, हंसपुर नगरपालिका, लक्ष्मीनिया गाउँपालिका, बटेश्वर गाउँपालिका र धनौजी गाउँपालिका रहेका छन । यस्तै रौतहटका गरूडा नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, बौधीमाई नगरपालिका, वृन्दावन नगरपालिका रहेका छन् ।

बाराका सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका, पसौनी गाउँपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन् । अझै बजेट पेश नगर्नेमा सिरहाका कल्याणपुर नगरपालिका, औरही गाउँपालिका र नरहा गाउँपालिका रहेका छन । पर्साका पोखरिया नगरपालिका, जगरनाथपुर गाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिकासँगै सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका र बलान विहुल गाउँपालिका, महोत्तरीको पिपरा र सर्लाहीको कौडेना गाउँपालिकाले पनि बजेट पेश गरेका छैनन्