काठमाडौं । सरकारले तत्काल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्न नपाउने भएको छ । अधिवक्ता आतिस कार्कीले दायर गरेको रीट निवेदनमा आइतवार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलाशले निजीकरणको कामलाई यथावस्थामा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नु, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्नू नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनेर निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

यसका लागि साउन २५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी तोकिएकाले उपस्थित हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) (ग) बमोजिम प्रत्यर्थीहरूलाई आदेशमा भनिएको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश रेग्मीको इजलाशले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ । निगमलाई किन निजीकरण गर्नुपर्ने हो त्यसको आधार र कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न भनिएको छ ।