काठमाडौं । सरकारले १ प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख कर्जा दिने कार्यविधि तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयको अगुवाइमा तयार कार्यविधिको मस्यौदाले बजेट उल्लेख व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नेछ ।

बजेटमा युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत व्याजदरमा २५ लाख रूपैयाँसम्म बीउ पुँजी कर्जा उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो । यी क्षेत्रले यस्ता मापदण्डहरु पुरा गरेपछि त्यो कर्जा पाउने छन् ।

१) कृषि तथा पशुपन्छीमा आधारित उद्यम,
२) वन (जडीबुटी, वन पैदावार) मा आधारित उद्यम,
३) पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कारसँग सम्बन्धित उद्यम,
४) वैकल्पिक ऊर्जा उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित उद्यम,
५) विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमा आधारित उद्यम,
६) स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
७) शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइसँग सम्बन्धित उद्यम (परामर्शदाता, ट्युसन सेन्टर, कोचिङ् क्लास, भाषा सिकाइबाहेक),
८) घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज, सुरक्षित बनाउन सहयोग पुग्ने उद्यम,
९) वातावरण संरक्षण तथा फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
१०) सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन सेवासँग सम्बन्धित उद्यम,
११) विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित उद्यम,
१२) निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित उद्यम,
१३) अटोमोबाइलसँग सम्बन्धित उद्यम ९मर्मतसम्भारबाहेक०,
१४) परम्परागत प्रविधि वा उत्पादन प्रक्रियाको सुधारसँग सम्बन्धित उद्यम,
१५) निर्देशक समितिले तोकेको अन्य उद्यम

यो कर्जा पाउन यी मापदण्ड पुरा गर्नुपर्छ ।

१) वस्तु उत्पादन वा सेवा प्रवाहमा नवीन ज्ञान, सोच, सीप वा प्रविधिको प्रयोग भएको,
२)मौजुदा उत्पादन प्रणालीमा सुधार गरी आधुनिक प्रणालीको माध्यमबाट उत्पादन हुने वा भएको,
३) छोटो समयमा नै द्रुततर स्तरवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना भएको,
४) गत आर्थिक वर्षको कुल खर्च मध्ये कम्तीमा दश प्रतिशत अंश अनुसन्धान, बजारीकरण वा वस्तु तथा सेवा विकासका लागि खर्च गरेको,
५) कर्जा प्राप्तिको लागि आवेदन गर्ने रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत चुक्ता पुँजी रहेको,
६) पूर्णकालीन कामदारको सङ्ख्या बीस भन्दा बढी नभएको ।