काठमाडौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ । उम्मेदवारहरू आफ्ना कार्यकर्ताका दलबलसहित चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन् । मतदाता रिझाउने सबैको आफ्नै लगन र शैली जारी छ । त्यसमा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग पनि भरपुर देखिन्छ ।

फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेटमा आधारित अन्य प्लेटफर्ममार्फत प्रचार चलिरहेका छन् । जुन स्वभाविक एवं आवश्यकता नै भइसक्यो । तर ‘चुनावमय सञ्जाल’का अन्तरकुन्तर खोज्दा त्यहाँ समस्याका अनेकौँ गाँठा भेटिन्छन् । सञ्जालमा चलिरहेका चुनाव केन्द्रित गतिविधि केलाउँदा आर्थिक पाटोसम्म पुग्छ ।

राज्य संयन्त्र एवं नियामकको कमजोरीदेखि विधायकी भूमिकामा जान प्रतिस्पर्धा गरिरहेका उम्मेदवारले मौजुदा कानून र वित्तीय अनुशासनमा ध्यान नदिएको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन गरिरहेको मेटाले सार्वजनिक गरेको ‘मेटा एड लाइब्रेरी रिपोर्ट’ अनुसार गत सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्बर ११ तारिक (सोमबार दिउँसो १२ बजेरसम्ममा) पाँच हजार पाँच सय ६० फेसबुक पेज र प्रोफाइलबाट चुनावी विज्ञापन ‘बुस्ट’ गरिएको छ । यो सङ्ख्या निर्वाचन र राजनीतिक क्षेत्रसँग जोडिएका विषयबारे मात्रै गरिएको सशुल्क विज्ञापनको हो । आज दिउँसोसम्ममा कूल ६७ हजार ३६ अमेरिकी डलर बराबर खर्च भइसकेको मेटाको विवरणमा देखिन्छ ।

व्यावसायिक, शैक्षिकलगायत प्रयोजनका लागि गरिएका फेसबुक विज्ञापन यसमा समावेश छैनन् । चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले आफ्ना लागि मत माग्नेदेखि प्रतिस्पर्धीलाई आलोचना गर्नेसम्मका सामग्रीहरू फेसबुकमा ‘बुस्ट’ गरिरहेका छन् । जसकारण न्युजफिडमा ‘स्पोन्सर्ड पोस्ट’ अर्थात् पैसा तिरेर विज्ञापन गरिएका चुनावी सामग्री बग्रेल्ती भेटिन्छन् । त्यसरी विज्ञापन गर्दा अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।