काठमाडौं, २९ फागुन । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिने सरकारी सवारी साधनको संख्या झण्डै ६ हजार पुगेको छ । सरकारले फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी सवारी साधनले यो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य गरेको थियो ।

सरकारले गत साउनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण शुरु गरेको थियो । सबैभन्दा पहिले सरकारी सवारी साधनलाई नै अनिवार्य गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका मेकानिकल इञ्जिनीयर मोहन भट्टराइले बताए । फागुनसम्म सो नम्बर प्लेट लिन अनिवार्य भनिएपनि त्यसपछि लिनेका लागि कुनै पनि जरिवाना तोकिएको छैन ।

अहिले शुरुवाती चरण भएकाले क्रमिकरुपमा बढाउँदै जाने लक्ष्य लिइएको उनले बताए । अहिले दैनिक २० देखि ४० सरकारी सवारी साधनले नम्बर प्लेट लिइरहेका छन् । अझैसम्म सार्वजनिक र निजी सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट लिनेको संख्या कम छ । यसलाई बढाउनकै लागि यो मितिसम्म अनिवार्य गरिने विभागले जानकारी दिएको छ ।

सरकारले डिजिटल प्रविधिमा गएर स्मार्ट कार्डकारूपमा रहेको सो नम्बर प्लेट देशभरका सबै सवारी साधनमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सवारी धनीले सो नम्बर प्लेटका लागि तोकिएको बैंकमा राजस्व बुझाउनुपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ । दुई पांग्रे सवारी साधनका लागि दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ, चार पांग्रे साना तथा मझौला सवारीका लागि तीन हजार दुई र ठूला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपैयाँ राजस्व जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सवारी कर चुक्तासम्बन्धी अद्यावधिक कागजात, नम्बर प्लेटवापतको रकम जम्मा गरेको बैंक भौचर र अनलाइन फर्म प्रिन्ट गरिएको कागजात तोकिएको कार्यालयमा जम्मा गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तो नम्बर प्लेट हाल प्रयोगमा रहेका नम्बर प्लेटभन्दा बढी टिकाउ छ । प्लेटमा रहेको चिपमा सो सवारी साधनसम्बन्धी सबै जानकारी हुने बताइएको छ । सरकारले विसं २०७४ मा नै सो नम्बर प्लेट वितरण गर्ने तयारी गरेको थियो ।