२०७६ कार्तिक २७

कडा सजायसहितको मुलुकी ऐन, बन्द, हडताल र राष्ट्रिय झण्डा जलाए, तीन वर्ष कैद 

काठमाडौं। आगामी भदौ १ गतेदेखि मुलुकमा नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वयनमा आउँदैछ । पुरानो मुलकी ऐन विस्थापित गर्दै आउन लागेको नयाँ संहितमा गरिएको व्यवस्थाप्रति समाजमा विभिन्न टिप्पणीहरु पनि हुन थालेको छ ।

 

कतिले राम्रो भनेका छन् भने कतिले नयाँ व्यवस्थाले पेसा–व्यवसायमाथि नै प्रहार गरेकोसमेत बताएका छन् ।भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध संहितासहितका पाँचओटा नयाँ कानुन कार्यान्वयनमा आउन लागेका हुन् ।

 

नयाँ लागू हुने कानुनमा मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता)ऐन, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन )ऐन, केही नेपाल कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन छन् ।

 

संहिताले सामाजिक–सांस्कृतिक विकृति नियन्त्रण गर्न कडा सजायको व्यवस्था गरेपछि कतिपय विषयमा संशय पनि उत्पन्न भएको छ ।पटक–पटक गरिने बन्द, हडतालबाट वाक्क भइरहेका बेला अब भने नयाँ व्यवस्थाले चक्काजाम गरे तीन वर्ष जेल सजाय हुने किटानी गरेको छ ।

 

सार्वजनिक स्थानको आवागमनमा बाधा पुर्‍याउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रूपैयाँ जरिवाना तथा दुवै सजाय गरिनेछ ।मुुलुकी अपराध संहिता ९२०७४० अनुसार अब सार्वजनिक सडक, बाटोघाटो, रज्जुमार्ग, केबुलकार मार्ग, विमानस्थल, रेलवे वा जल परिवहन मार्ग, हुलाक र अन्य कुनै सार्वजनिक सेवाको सन्चालनमा अवरोध पुर्‍याउन पाइनेछैन ।

 

धर्म परिवर्तन गराएमा पाँच वर्ष जेल हुनेछ । नेपालमा कुनै विदेशी नागरिकले धर्म परिवर्तन गराउन संलग्न भएमा पाँच वर्ष जेल सजाय र त्यसको सात दिनभित्र देश निकाला गरिने व्यवस्था छ ।धर्म परिवर्तन गराउने व्यक्ति नेपाली भए पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिनेछ ।खाद्यान्नमा मिसावट गरेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दा पनि कारबाही हुन नसकेको गुनासो उठेका बेला अब मिसावट गरेको पुष्टि भएमा उक्त व्यक्तिलाई पाँच वर्ष कैद र ५० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिनेछ ।

 

पिउनेपानी र वातावण दूषित गर्नेलाईसमेत पाँच महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना हुनेछ । देशको निशानी राष्ट्रिय झन्डा जलाउने, जानाजान प्रयोग गर्नै नहुने ठाउँमा प्रयोग गर्नेहरुलाई पनि दन्डको दायरामा ल्याइएको छ ।

 

त्यस्ता कर्ममा संलग्न भएकाले अब तीन वर्ष कैद वा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय पाउनेछ । सरकारमा मन्त्री बनेकाहरुले आफ्नो सम्पत्ति विवरण देखाउँदा श्रीमतीले दाउजोबाट पाएको भन्दै उन्मुक्ति पाइरहेका सन्दर्भमा नयाँ ऐनले भने दाइजो निरुत्साहित गर्न दाइजो दिने वा लिनेलाई पाँच वर्ष कैद व्यवस्था गर्दै ३० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाएको छ ।

 

बहुविवाहका सन्दर्भमा विवाह गर्ने पुरुष वा कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग कुनै महिलाले विवाह गरेमा अपराध ठहर्ने व्यवस्था गर्दै त्यस्तालाई एकदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ ।

 

प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापित गर्दै आएको संहिताले सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न कडा सजाय व्यवस्थामात्र गरेको छैन, सार्वजनिक सेवा, सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, साम्प्रदायिक सद्भावजस्ता क्षेत्रको विसंगतिलाई कडा कानुनमार्फत् नियमन गर्न खोजिएको हो ।

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
भिडियो
सम्पर्क कार्यालय,
Welcome Digital pvt.ltd
Kathmandu, Kamaladi
Phone : 9851117401
Email : himalikhabar10@gmail.com
Publicer/Editor :Shanker Prasad Pandit
Web : www.himalikhabar.com
www.himalikhabar.com All rights reserve 2016