२०७६ कार्तिक २६

स्थानिय निर्वाचनः महिला नेतृत्वको अवसर

नेपाली समाजमा घर भित्रको काम गर्ने साधनको रुपमा केन्द्रित गरिन्थ्यो हिजोका दिनहरुमा महिलालाई । विभेद गरिन्थ्यो, अन्याय गरिन्थ्यो, घर वाहिरको काममा समेत वञ्चित गरिदा महिलाहरु हेपिन्थे, निर्णायक तहमा पुग्नु उनिहरुका लागि सपना भन्दा वाहिरको विषय थियो । त्यस माथि दलित महिलाको अवस्था ज्यादै दर्दनाक थियो । उनिहरु हेपिन्थे स्वयम उपल्लो जातका महिलाहरुबाट पनि तर आज देशमा गणतन्त्र आएको छ । समयको परिवर्तनसँगै महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ ।

 

राज्यको गरिमामय राष्ट्रपति पदमा महिला पुग्नु पनि गणतन्त्रकै देन हो । आज सभामुख र प्रधानायाधिश पनि महिला नै छन् । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनको पहिलो चरण स्वरुप स्थानिय तहको निर्वाचनमा आरक्षण कोटाबाट ४० प्रतिशत महिलाको हिस्साले शासन प्रणलीको बाघडोर संहाल्ने शुभ अवसर पाउने छन् । यस्तो सुनौलो अवसर नेपालको ईतिहासमा महिलाको लागि यस भन्दा अगाडी कहिल्यै भएको थिएन जसलाई संघियताले साकार गरिदियो संवैधानिक व्यवस्थाबाटै । यसलाई पहिलो अभ्यासको प्रयोग स्वरुप वि.सं २०७४ साल वैशाख ३१ गते हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा गरिदै छ ।
स्थानिय निकायको चुनाव नभएको १८ बर्ष भयो । यतिका समय पछि आफ्ना प्रतिनिधि चुनी पठाउन र आफूलाई मन परेको महिला छनोट गर्न पाउनु सबैका लागि गर्व हो । तर यस पटकको निर्वाचनले पहिलाको तुलनामा नयाँ तरंग पैदा गराएको छ हरेक राजनैतिक पार्टी भित्र । विगतको निर्वाचनमा महिलाका लागि कुनै आरक्षण सिट थिएन । सिट पाउनका लागि पुरुषसँग प्रतिस्पर्दा गर्नुको विकल्प थिएन । अवल हुँदा हुँदै पनि महिला भएकै कारण विभिन्न वहानामा पछाडी पारिन्थ्यो । तर यस पटक संविधानले किटान गरेका कारण अनिवार्य महिला उठाउनै पर्ने भयो । यदि कुनै पनि दलले त्यसो नगरी सुखै पाएनन् ।

 

यो सबै भन्दा स्वर्णिम पक्ष हो । केही मानिसलाई लाग्ला चुनाव हिजो पनि भएको थियो तर महिलाले के पाए त ? कुरो त्यसो होईन । हिजोको संरचनाले न महिलाको स्थान सुरक्षित गरेको थियो न त दलित महिलाको नै ।

 

आउँदो स्थानिय तहको चुनावमा हरेक राजनीतिक पार्टीले वाडा सदस्यको लागि दलित महिला खोज्ने छन् साथै अधिकांस दलित महिलाहरु चुनाबी वातावरणमा होमिने र घरघरमा भोट माग्दै रौनकता थपिदिने छन् । हरेक वडाबाट ५ जनामा २ जना महिला निर्वाचित हुने र गराउने नयाँ अभ्यासले सबैमा कौतुहलता थपिदिएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाको प्रमुख या उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थितिलाई पुरुष सरह आधा आधा गरिएकाले निर्वाचन पश्चात स्थानिय तहको सरकारको निर्णयमा महिलाको विशेष भूमिका रहने निश्चित छ ।

 

संविधानले स्थानिय तहमा धेरै अधिकार दिएकाले ति अधिकार मार्फत महिला हितका कार्यहरु संचालन गर्न स्वयम महिलाको सहभागितालाई थप बल मिल्दै जाने छ । यो चुनावले १९.१५ प्रतिशत दलित महिलालाई वडाका समस्यामा बहश चलाउने स्थान सुरक्षित गराउने छ जसको कारण समाजमा दलित महिला प्रति हुने विभेदका घटनाहरु स्वयम मत्थर हुँदै जाने छन् ।

 

संविधानले तोकेअनुसार विगतमा रहेको स्थानिय निकायको पुरानो संरचना परिवर्तन भई सकेको छ । नयाँ संरचना वमोजिम स्थानिय तहमा रहने निकायको नामाकरण गाउँपालिका र नगरपालिका भई काम काग संचालन हुँदै आएका छन् । साथै राज्य पुनर संरचना आयोगले दिएको सिफारिसलाई मनन् गर्दै नेपाल सरकारले स्थानिय निकाय अन्तर्गत हाल ७४४ वटा स्थानिय तह कायम गरिसकेको छ जसमा ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २४६ नगरपालिका र ४८१ गाउँपालिका रहेका छन् । अव हुने स्थानिय तहको निर्वाचनमा कुल जम्मा ६,६८० वटा वडाहरु कायम भएका छन् ।

 

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका सहितको संख्या २६३ वटा रहेको छ । निर्वाचन प्रकृयाले गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, नगरपालिकाबाट मेयर र उपमेयर तथा प्रत्येक वडाबाट १ जान वार्ड अध्यक्ष एवं ४ जना सदस्य सहित ५ जना प्रतिनिधि छनोट गरि पठाउने छ । यस निर्वाचनमा भाग लिने सबै दलले अहिलेको व्यवस्थाले तोकेको ढाँचा वमोजिम गाउँपालिकाबाट अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एकमा अनिवार्य महिला उठाउनु पर्ने छ भने नगरपालिकाबाट पनि मेयर या उपमेयर मध्ये कुनै एक सिटमा महिलालाई अनिवार्य उठाउनु पर्ने छ । त्यसै गरी ६,६८० वटा वडाबाट एक÷एक जनाका दरले ६,६८० जना दलित महिला वार्ड सदस्य पदमा निर्वाचित भएर आउने छन् ।

 

गाउँपालिकाबाट ४८१ जना महिला अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष मध्ये कुनै एक पदमा निर्वाचित हुनेछन् र नगरपालिकाबाट पनि २६३ जना महिला मेयर या उपमेयरका रुपमा निर्वाचित भै आउँनेछन् । स्थानिय तहमा रहेका ६,६८० वडाबाट एक÷एक जना दलित वाहेकका अन्य वा खुला तर्फबाट ६,६८० जना महिलाले वार्ड सदस्य पदमा निर्वाचन मार्फत स्थापित हुने मौका पाउने छन् । यो चुनावले १४,१०४ जना महिलालाई अनिवार्य रुपमा आरक्षण मार्फत निर्वाचित गरि पठाउने छ । यति वेला ३ वटा प्रदेशका स्थानिय तहले महिला नेतृत्व पाईसकेको छ भने बाँकी प्रदेशले महिला नेतृत्व छनोट गर्दै छ ।

 

संघिय व्यवस्थाले महिला अधिकारका सवालमा संविधान मार्फत नै आवस्यक वातावरण बनाइको हुँदा राज्यका हरेक अंगमा महिला उपस्थिति सुनिश्चितताका लागि स्पष्ट आधारहरु निर्माण गरिएको छ । स्थानिय तहमा संविधानले महिलाका लागि सुरक्षित गरेको काटा बाहेक पनि अन्य कोटाबाट महिलाले उमेदवार दिई विजयी हुने अवसर आगामी चुनावले गराएको छ । आफ्ना महिला प्रतिनिधिहरु छानेर पठाउने यो अभ्यासले महिला पुरुष विचको विभेद समाजमा स्वत हटेर जाने र निर्णायक आधिकारको प्रयोगबाट समानताका लागि न्याय स्थापित गराउने सुनौलो अवसरलाई बढी भन्दा बढी उपभोगका लागि स्वयम पनि महिला गाजरुक हुनु आवस्यक छ ।

 

अव हरेक पार्टीका महिला नेतृहरुले पनि स्थानिय तहमा हुने चुनावका लागि गाउँ गाउँ र टोल टोलका महिला दिदिवहिनीहरुलाई गोलबन्द गराई धेरै भन्दा धेरै महिला प्रतिनिधि उमेदवारी दिन लगाउने तर्फ क्रियासिल रहन चुक्नु हुँदैन । स्थानिय सरकार प्रमुखको रुपमा आफ्नो भूमिका स्थापित गराउन पाउने अवसरको समयलाई सदुपयोग गर्न सके मैलामैत्रि वातावरण बन्न गई शिक्षा, स्वास्थ्य, राजगारी लगायतका अन्य सबै क्षेत्रमा स्वत्त महिला स्थापित भई कार्य सम्पादन गर्ने छन् । यसकारण पनि अवको चुनाव पुरुषको तुलनामा महिलाका लागि अपरिहार्य र अनिवार्य भैई सकेकोे छ ।

 

जुनै दलबाट उमेदवारी दिए पनि आखिर महिलाले नै जित हाँसिल गर्ने हुँदा हिमाल, पहाड, तराई लगायत सबै प्रदेशका दिदिवहिनीहरु चुनावी माहोल बनाउने कार्यमा क्रियासिल रही अधिकार मागेर होईन खोसेर लिने हिम्मत गर्ने समयलाई भरपुर सदुपयोग गरौं ।

 

डा. खनाल शिक्षा तथा अर्थ विज्ञ हुन् ।
डा. उत्तम खनाल
प्रतिक्रियाको लागि :  khanaluttam24@yahoo.com  

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
भिडियो
सम्पर्क कार्यालय,
Welcome Digital pvt.ltd
Kathmandu, Kamaladi
Phone : 9851117401
Email : himalikhabar10@gmail.com
Publicer/Editor :Shanker Prasad Pandit
Web : www.himalikhabar.com
www.himalikhabar.com All rights reserve 2016