२०७६ मंसिर २८

उपभोक्ता संरक्षण कानुन : ठगी गर्नेलाई उन्मुक्ति दिईदै, १४ वर्षको सजायलाई ५ वर्षमा झार्दै

काठमाडौं – उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विद्यमान कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा ठगी गर्ने व्यवसायीलाई विद्यमान ऐनको तुलनामा कम सजायको प्रस्ताव गरिएको छ । कानुन आयोगले ऐनको मस्यौता तयार गरी हाल छलफल अघि बढाइरहेको छ । उपभोक्ता अधिकारका क्षेत्रमा मूल कानुन मानिँदै आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले दोषीलाई अधिकतम १४ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, प्रस्तावित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, २०७३ ले अधिकतम ५ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘उपभोक्ता अधिकार हनन भएका घटनामा न्याय दिन नसकेको सरकारले कमजोर कानुन बनाएर उपभोक्तालाई झन् दुर्बल बनाउन खोजिरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीको भनाई छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दोषीलाई अधिकतम १४ वर्ष कैद र ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजाय व्यवस्था संशोधन गरी ५ वर्ष कैद वा ५ लाख जरिवाना वा दुवै सजायको प्रस्ताव
उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयनमा आएको करिब २० वर्ष पुग्न लाग्दा दोषी भेटिएका कुनै पनि व्यक्तिलाई जेल सजाय हुन सकेको छैन । प्रहरीले कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२ अनुसार कसुरदार व्यवसायीलाई जेल चलान गर्ने भए पनि अनुगमनकारी निकायले ऐनअनुसार कारबाही गर्न सकेका छैनन् । सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि व्यवसायीले सफाइ पाउने वा सामान्य धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । दोषीलाई कारबाही गर्न यसपटक ०५४ को ऐनमा देखिएका कमजोरीलाई हटाएको कानुन सुधार आयोगले जनाएको छ । कानुन आयोगले प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउन हालको मापदण्ड प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ । प्रस्तावित ऐनको दफा ३८ मा सूचना चुहाउनेलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुगमन हुने फर्मका बारेमा अग्रिम सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने खुलाइएको छैन । प्रस्ट नखुलाउँदा दोषी कर्मचारीलाई सुधार निर्देशन दिने वा स्पष्टीकरण सोधेर उन्मुक्ति दिने सम्भावना रहन्छ ।
कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमनमा गएका उपभोक्ताकर्मीले सूचना चुहाएको खण्डमा भने २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्षसम्म कालो सूचीमा राख्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रत्येक अनुगमन कर्मचारीकै नेतृत्वमा हुने, तर सूचना चुहाउने कर्मचारीलाई कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था नहुने प्रस्तावले पक्षपाती भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

Leave a Reply

Be the First to Comment!

Notify of
avatar
wpDiscuz
भिडियो
सम्पर्क कार्यालय,
Welcome Digital Pvt.ltd
Kathmandu, Kamaladi
सूचना तथा प्रशारण विभाग दर्ता नं: १६२४/०७६/०७७
Phone : 9851117401
Email : himalikhabar10@gmail.com
Editor :Shanker Prasad Pandit
Web : www.himalikhabar.com
www.himalikhabar.com All rights reserve 2016